मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां यानी निगम, मंडल और आयोग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां अब फिर प्रारंभ होने जा रही हैं। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखते हुए ये नियुक्तियां की जाएंगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा संगठन की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा संगठन की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां यानी निगम, मंडल और आयोग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां अब फिर प्रारंभ होने जा रही हैं। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखते हुए ये नियुक्तियां की जाएंगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा संगठन की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है। नियुक्तियां न होने से संगठन में असंतोष भी रहता है। दरअसल, प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक फेरबदल के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल बढ़ गई है। नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के साथ ही वे नेता, जो सूची में शामिल नहीं हो सके, अब निगम-मंडल और आयोगों में पद पाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। संगठन में संतुलन साधने के बाद अब पार्टी का ध्यान इन नियुक्तियों पर केंद्रित हो गया है। वहीं दावा किया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व दिसंबर में बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों पर विचार करेगा। ऐसे नेताओं को निगम-मंडलों में स्थान दिया जाएगा, जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और जिन्हें इस बार कार्यकारिणी में जगह नहीं मिल पाई है। प्रदेश कार्यकारिणी में कई पुराने और नए चेहरों को शामिल किया गया है। हालांकि, कुछ वरिष्ठ नेताओं को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है ताकि उन्हें आगे चलकर अन्य जिम्मेदारियों से जोड़ा जा सके। संगठन ने यह सुनिश्चित किया है कि अनुभव और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दोनों का समन्वय बना रहे।
संगठन में शामिल नहीं किए गए कई सक्रिय नेताओं के नामों को निगम-मंडलों में नियुक्त किया जा सकता है। इनमें कई वरिष्ठ नेता हैं जो लंबे समय से पार्टी और सरकार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन पदों को लेकर आंतरिक मंथन शुरू हो गया है, जबकि अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से होगा।
सरकारी निकायों में भी नियुक्तियां लंबे समय से लंबित हैं। अब जब संगठन का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है, तो उम्मीद है कि नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में राजनीतिक नियुक्तियों की पहली सूची जारी की जा सकती है।
भाजपा संगठन अब 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर काम कर रहा है। पार्टी का उद्देश्य अनुभवी नेताओं को उचित स्थान देकर संगठनात्मक मजबूती बढ़ाना है।

मध्य प्रदेश में कम बारिश और सूखे के संकट को देखते हुए भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। गधों को गुलाब जामुन खिलाकर इंद्र देव को प्रसन्न करने की लोक परंपरा निभाई।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा शुरू करेंगे। सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए उन्होंने मंदिर चंदे के हिसाब के लिए कानूनी लड़ाई का ऐलान किया है।
भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष के. साईं रेड्डी ने एथेनॉल के समर्थन में भोपाल में बड़ा बयान दिया। पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने और किसानों की समस्याओं पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की।
सीधी में तेंदूपत्ता संग्राहकों की 47 करोड़ रुपये से अधिक मजदूरी भुगतान अटका है। एचडीएफसी और एक्सिस बैंक पर भुगतान में देरी के आरोप लगे हैं, जबकि श्रमिक आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं।
रीवा में मानसून की रफ्तार थमने से बांधों का जलस्तर लगातार घट रहा है। बारिश नहीं होने से किसान बोनी और रोपाई को लेकर असमंजस में हैं, जबकि बाणसागर सहित प्रमुख जलाशयों पर संकट गहराने लगा है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का लोकार्पण किया, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल विस्तार और नैकहाई शहीद स्मारक कार्यों का निरीक्षण किया। विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए।
रीवा के मनगवां में पुलिस ने ट्रक से 20 क्विंटल 30 किलो गांजा बरामद किया। मक्का की बोरियों की आड़ में तस्करी की जा रही थी। दो आरोपी गिरफ्तार, कुल जब्ती 4.61 करोड़ रुपये की।
रीवा-शहडोल मार्ग की छुहिया घाटी में दो यात्री बसों की टक्कर से कई यात्री घायल हुए। वहीं जोगिनिहाई टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की हालत गंभीर बताई गई।
राजस्थान की साइबर क्राइम टीम ने 18.93 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी मामले में मैहर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में म्यूल बैंक खातों और ई-मित्र सेंटर के जरिए साइबर नेटवर्क संचालित होने का खुलासा हुआ।
स्लीमनाबाद की 11.952 किलोमीटर लंबी बरगी टनल का निर्माण पूरा हुआ। इससे सतना सहित पांच जिलों के 1,012 गांवों और 1.85 लाख हेक्टेयर भूमि को नर्मदा का सिंचाई जल उपलब्ध होगा।

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