'खजाने' की खुली लूट!

भोपाल। स्टार समाचार वेब
एमपी अजब है, गजब है... की गवाही निकायों में सरकारी खरीद दे रही है। खरीदी के खेल में खेला हो गया । सनसनीखेज खुलासा करते हुए निकाय के अफसरान को अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे ने कहा - किस तरह खरीदी में खेला हो रहा है। इसकी पूरी कुंडली तैयार है। कहा जा रहा है कि प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में 3 साल के भीतर ₹1,134 करोड़ की खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खजाने की किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिन सामानों की कीमत बाजार में कौड़ियों के भाव है, उन्हें निकायों द्वारा सोने के भाव में खरीदा गया है। राज्य के 374 नगरीय निकायों द्वारा पिछले तीन वर्षों में की गई ₹1,134 करोड़ की खरीदी का जब विशलेषण किया गया, तो ऐसे हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए जिन्होंने शासन-प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों और अपर मुख्य सचिव (ACS) संजय दुबे के निर्देश पर तैयार किए गए इस विशेष डेटा में सरकारी खरीद की गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं।

सरकारी खरीद व्यवस्था का यह ऑडिट खुलासा करता है कि अलग-अलग निकायों में एक ही उत्पाद की दरों में आसमान-जमीन का फर्क था।

• फिनाइल का खेल: एक तरफ सरदारपुर जैसे निकाय ने 1 लीटर फिनॉलिक डिसइन्फेक्टेंट (फिनाइल) मात्र ₹5 प्रति लीटर में खरीदा, वहीं सागर जिले के बड़ोदिया कलां में इसी फिनाइल को ₹33,500 प्रति लीटर की अकल्पनीय दर पर खरीदा दर्ज किया गया।

• LED लाइट में हेरफेर: 60 वॉट की एक साधारण LED लाइट किसी निकाय ने ₹306 में खरीदी, तो भोपाल जैसे निकायों में वही लाइट ₹11,800 तक की भारी-भरकम कीमत पर खरीदी गई।

• स्ट्रीट लाइट और कचरा गाड़ियां: ऑडिट में सामने आया कि 200 LED लाइट की खरीदी के नाम पर ₹60 लाख तक फूंक दिए गए। यही नहीं, मात्र ₹2 लाख की कीमत वाली कचरा गाड़ी को ₹6 लाख में खरीदा गया।

औसत दरों पर भी होती खरीद, तो बचते ₹250 करोड़

समीक्षा बैठक के दौरान डेटा साझा करते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि नगरीय निकाय अत्यधिक कम दरों पर भी खरीदारी न करते और केवल औसत (Average) बाजार दरों पर भी प्रक्रिया पूरी करते, तो राज्य सरकार के कम से कम ₹250 करोड़ बच सकते थे।

इस प्रजेंटेशन के सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का मानना है कि यह केवल दरों का अंतर नहीं, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर की गई सीधे तौर पर सरकारी फंड की बंदरबांट और खुली लूट है।

सख्त कार्रवाई की तैयारी में शासन

ऑडिट रिपोर्ट और विश्लेषणात्मक डेटा सामने आने के बाद अब सरकार उन निकायों, जिम्मेदार अफसरों और ठेकेदारों की सूची तैयार कर रही है जिन्होंने इस तरह की संदिग्ध दर स्वीकृतियां दीं। बताया जा रहा है कि GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल की आड़ में या स्थानीय टेंडरों के जरिए किए गए इस खेल पर जल्द ही बड़ी जांच और कड़ी विभागीय कार्रवाई की गाज गिर सकती है।

सख्त कार्रवाई की जाएगी

एसीएस संजय दुबे के वायरल वीडियो से सामने आए तथ्यों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी। GeM पोर्टल की प्रक्रिया की कमियों का फायदा उठाने वालों और अलग-अलग निकायों में एक ही उत्पाद की कीमतों में भारी अंतर पाए जाने पर सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिमा बागरी, राज्य मंत्री