मध्यप्रदेश: प्रदेश में पहली बार... सांदीपनि स्कूलों की ब्रांडिंग के लिए सरकार ने ग्वालियर-चंबल अंचल में लगवाए होर्डिंग

सरकरी के आगे प्राइवेट का दबदबा नजर आने लगा सीमित

प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए शिक्षा विभाग तैयार

ग्वालियर-चंबल संभाग में सरकारी स्कूलों का कॉपोर्रेट ट्रेंड

शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश सरकार ने झोंकी ताकत

ग्वालियर। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश में अब सरकारी स्कूलों की शिक्षा के आगे प्राइवेट का दबदबा सीमित नजर आने लगा है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने बच्चों की पढ़ाई और प्रवेश के लिए ताकत झोंक दी है। दरअसल, ग्वालियर-चंबल संभाग में इन दिनों एक बड़ा और अनोखा बदलाव देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर मुख्य मार्गों तक, सरकारी स्कूलों की ब्रांडिंग के बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाएग गए हैं। संभवत: प्रदेश इस तरह का सरकारी प्रयोग पहली बार किया गया। मध्यप्रदेश सरकार अब सांदीपनि स्कूलों की ब्रांडिंग कर रही है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। वहीं शिक्षा विभाग के उप संचालक अरविंद सिंह का कहना है कि सांदीपनि स्कूल में छात्रों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं। इनका परिणाम भी अच्छा है। इसलिए इनके होर्डिंग शासन ने लगवाए हैं, जिससे लोगों को सांदीपनि स्कूलों के बारे में व उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी मिल सके।  

स्कूल का जर्जर भवन अब बीती बात

आमतौर सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए न तो विभाग रुचि दिखाता है और न ही शिक्षक प्रयास करते हैं। सरकारी स्कूलों की छवि जर्जर भवन वाली रही है, लेकिन अब ये बीते दिन की बात हो गई है। ग्वालियर और मुरैना में प्रमुख स्थानों पर लगे सांदीपनि स्कूलों के होर्डिंग्स राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इन विज्ञापनों में स्कूलों की अत्याधुनिक लैब, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं को प्रमुखता से दर्शाया गया है।

निजी स्कूलों को मिल रही टक्कर

जिले में संचालित सीएम राइज स्कूलों को सरकार सांदीपनि ब्रांड के तहत प्रमोट कर रही है। जिस तरह नामी प्राइवेट स्कूल सत्र शुरू होने से पहले करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करते हैं, वैसी ही आकर्षक ब्रांडिंग अब सरकारी स्तर पर की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य अभिभावकों के मन में सरकारी शिक्षा के प्रति विश्वास पैदा करना है।  

सांदीपनि स्कूलों में सुविधाएं भरपूर

सांदीपनि स्कूलों में स्मार्ट क्लास, सर्वसुविधायुक्त लैब और प्रशिक्षित स्टाफ जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही परिवहन की सेवा भी दिया जाना है। लेकिन मामला न्यायालय में होने से यह सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के हर ब्लाक में कम से कम एक ऐसा उत्कृष्ट स्कूल तैयार करना है।

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