नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए। एनटीए से जुड़े तीन मुख्य आरोपियों पर बीएनएस व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं और 25 नवंबर से दैनिक सुनवाई शुरू होगी।

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक मामले में शनिवार को 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। इस फैसले के साथ ही इस बहुचर्चित मामले में नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने यह कदम तब उठाया, जब सभी आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया।
इससे पूर्व अदालत ने अपनी टिप्पणियों में कहा था कि आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, भ्रष्टाचार और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी अन्य अनियमितताओं के संदर्भ में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। न्यायिक अवलोकन के अनुसार, इस मामले में तीन प्रमुख आरोपी—मनीषा गुरुनाथ मांढरे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हलवदार—लोक सेवक की श्रेणी में आते थे, क्योंकि वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से संबद्ध थे।
अदालत का मानना है कि आरोपियों ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और गोपनीय प्रश्नपत्रों को अवैध माध्यमों से प्राप्त किया। इसी आधार पर अदालत ने तीनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार जैसे गंभीर आरोप तय करने का आदेश दिया।
अदालत ने शेष 11 आरोपियों—तेजस हर्षद कुमार शाह, शिवराज मोटेगांवकर, मनोज शिरूरे, मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल और शेषराव सूर्यवंशी—के संदर्भ में स्पष्ट किया कि इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं आपराधिक विश्वासघात के आरोप तय किए जाएंगे।
अदालत के निष्कर्ष के अनुसार, ये सभी आरोपी तीनों विषय विशेषज्ञों से संबंधित गोपनीय सामग्री के अवैध वितरण और उसके दुरुपयोग की पूरी कड़ी का हिस्सा थे। मामले में अब 25 नवंबर से दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू होगी।
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