भारत चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म-6 से हटाई गई अतिरिक्त घोषणा

अब नए मतदाताओं को नहीं देनी होगी पुरानी जानकारी

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारत चुनाव आयोग ने देशभर के मतदाताओं और नए आवेदकों को बड़ी राहत दी है। जिन राज्यों में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, वहां आनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटा दिया गया है। देर रात आयोग के ईसीआईएनईटी पोर्टल पर यह बदलाव लागू कर दिया गया। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को ही इसका औपचारिक ऐलान किया था। दरअसल, अब तक फॉर्म-6 भरते समय आवेदकों को यह विवरण देना अनिवार्य था कि उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम साल 2003 के एसआईआर- वोटर लिस्ट में दर्ज था या नहीं। इस शर्त के कारण खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों को पुराने रिकॉर्ड ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

प्रक्रिया हुई आसान: नए वोटर्स (18+ आयु वर्ग) और वे लोग जिनका नाम किसी कारणवश वोटर लिस्ट से कट गया था, दोनों के लिए अब फॉर्म-6 भरना काफी सरल हो जाएगा।
जांच प्रक्रिया जारी रहेगी: घोषणा-पत्र हटने का मतलब यह नहीं है कि पात्रता की जांच बंद हो जाएगी। मतदाता बनने की सामान्य प्रशासनिक जांच और दस्तावेजों का सत्यापन पहले की तरह ही होता रहेगा।
जहां एसआईआर वहां नियम: जिन राज्यों में अभी भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, वहां पोर्टल पर यह अतिरिक्त घोषणा फिलहाल दिखाई देती रहेगी।

दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति का असर

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस अतिरिक्त घोषणा को हटाने का फैसला चुनाव आयोग के भीतर उठी आपत्तियों के बाद लिया गया। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने फॉर्म-6 में बिना नियमों में संशोधन किए इस नए हिस्से को जोड़ने पर कड़ा ऐतराज जताया था। विवेक जोशी का तर्क था कि फॉर्म-6 एक वैधानिक फॉर्म है, इसलिए इसमें कोई भी नया कॉलम या घोषणा जोड़ने के लिए पहले नियमों में औपचारिक संशोधन करना कानूनी रूप से आवश्यक है। सुखबीर सिंह संधू ने आनलाइन फॉर्म में जोड़े गए इस हिस्से को अनधिकृत बताते हुए इसे तुरंत हटाने की बात कही थी। आयोग के इस कदम से अब देश के लाखों नए मतदाताओं को वोटर कार्ड बनवाने में सहूलियत मिलेगी।