भारत चुनाव आयोग के कराए गए एसआईआर के बाद देर रात पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 7.6 फीसदी की कमी दर्ज की गई है।
पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के लिए बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत राज्य की मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। मतदाता अब चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से अपना नाम जांच सकते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के 'वोट चोरी' और 'SIR' पर झूठे दावों का खंडन किया। उन्होंने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक 'वोट चोरी' की घटनाओं पर बात की।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस उस याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया था। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।
आज यानी सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों में 15-15 बैठकें होंगी। सरकार इस छोटे सत्र में प्राइवेट सेक्टर के लिए परमाणु ऊर्जा सेक्टर खोलने से जुड़े बिल समेत कुल 14 बिल पेश करेगी।
शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सरकार पर संसदीय परंपराओं को खत्म करने का आरोप लगाया। सुरक्षा मंत्री किरेन रिजिजू ने सुचारू सत्र की उम्मीद जताई। जानें सत्र का एजेंडा और प्रमुख मुद्दे।
चुनाव आयोग ने बीएलओ का वेतन 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए सालाना कर दिया है। यही नहीं आयोग ने जारी बयान में कहा है कि पिछला ऐसा बदलाव 2015 में किया गया था। पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स को भी मानदेय दिया जाएगा।
भोपाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान लापरवाही बरतने पर टीटी नगर के 2 बीएलओ (संतोषकुमार तिवारी और सक्षम सिंह राजपूत) को निलंबित करने का प्रस्ताव कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भेजा गया है। कलेक्टर ने कहा, एसआईआर में चूक बर्दाश्त नहीं।
मध्यप्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के दिग्गजों ने दावा किया है कि भाजपा एसआईआर के जरिये मतदाता सूचियों में हेराफेरी कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आयोग मध्य प्रदेश में 50 लाख वोटरों का नाम कटेगा।
