मोहन कैबिनेट: जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए नई कंपनी का गठन, स्कूलों और सिंचाई पर बड़ा निवेश

मार्च 2028 तक 1 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य
स्कूलों के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए मंजूर
विद्यार्थियों के परिवहन पर भी खर्च होंगे 241 करोड़
10 हजार एकड़ में बनेंगे तीन से पांच इंडस्ट्रियल हब

भोपाल। स्टार समाचार वेब

आज यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक और दूरगामी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस बैठक में औद्योगिक विकास, शिक्षा, सिंचाई, आयुष और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने जबलपुर से इंदौर तक बनने वाले महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर के एकीकृत विकास के लिए एक विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी है। जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पूरी तरह राज्य शासन के स्वामित्व में काम करेगी, जिसे शुरुआती अंश पूंजी के रूप में 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस कॉरिडोर के तहत पहले चरण में 10,000 एकड़ क्षेत्र में 3 से 5 प्राथमिक इंडस्ट्रियल हब विकसित किए जाएंगे। मार्च 2028 तक 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। अगले तीन वर्षों में 3 लाख करोड़ से अधिक निवेश और 6 लाख रोजगार सृजन की योजना है।

प्लग एंड प्ले सुविधाएं

निवेशकों को उद्योग शुरू करने के लिए भूमि, बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ-साथ श्रमिकों के लिए आवास, अस्पताल, स्कूल और हरित क्षेत्र जैसी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी।

सात जिलों को मिलेगा लाभ

इस परियोजना से जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, देवास और इंदौर में पर्यटन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और आईटी क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा। परियोजना के तहत अगले 30 दिनों में कंपनी का गठन और छह महीनों के भीतर जीआईएस मैपिंग पूरी करने की समयसीमा तय की गई है।

शिक्षा और परिवहन व्यवस्था का कायाकल्प

कैबिनेट ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शासकीय स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय विद्यालयों के विकास हेतु लगभग 3000 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके अलावा, विद्यार्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए 241 करोड़ की योजना मंजूर की गई है। जिला स्तर पर बसों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी अब कलेक्टरों को सौंपी गई है, ताकि जनजातीय और अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आवागमन में कोई असुविधा न हो।

सिंचाई परियोजनाएं

रायसेन, सीतामऊ और सिंगरौली क्षेत्र की सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को निरंतर लाभ मिलता रहेगा।

राष्ट्रीय आयुष मिशन

आयुष शिक्षा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करने के लिए 1698 करोड़ रुपए की योजना को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में महिला एवं बाल विकास विभाग के नए कार्यालय खोले जाएंगे।

बिजली संकट पर राहत

मुख्यमंत्री ने हालिया कम बारिश के कारण बढ़ी बिजली की मांग पर संज्ञान लेते हुए कहा कि गुजरात, सरदार सरोवर, उत्तर प्रदेश और पंजाब से अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, और स्थिति एक-दो दिनों में पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।