संसद में ‘राम’ ने कहा- मस्जिद और मदरसा में लगाया जाए सीसीटीवी कैमरा

• भाजपा सांसद अरुण गोविल ने सदन में उठाई मांग
• मेरे बयान का मकसद किसी धर्म का विरोध नहीं
• बड़े सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा बेहद जरूरी

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

टीवी धारावाहिक रामायण में भगवान श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने आज संसद में बड़ी डिमांड की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मेरे बयान का मकसद किसी धर्म-समुदाया का विरोध नहीं है। दरअसल, लोकसभा के शून्यकाल के दौरान मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल हैं, जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। मेरे बयान का मकसद किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि देश के नागरिकों की सुरक्षा है। अरुण गोविल ने कहा-आज देशभर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, कॉलेज, अस्पताल, बाजार और ज्यादातर सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।

जनता की सुरक्षा महत्वपूर्ण

भाजपा सांसद ने सदन को बताया कि ये कैमरे पारदर्शिता, सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में काफी प्रभावी साबित हुए हैं, लेकिन, उनके अनुसार मस्जिदों और मदरसों में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक स्थल हैं, जहां रोजाना काफी लोग आते-जाते हैं और सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है।

सऊदी अरब के मक्का में लगे हैं कैमरे

भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा-इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है। अगर मक्का जैसे पवित्र स्थल पर सुरक्षा सर्वोपरि है, तो भारत में भी इसी सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए।

सरकार से बनाए समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति

भाजपा सांसद ने केंद्र सरकार से समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करने का आह्वान भी किया। जिसके तहत मस्जिदों और मदरसों में भी कैमरे अनिवार्य किए जाएं, जैसे मंदिरों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए हैं। उन्होंने कहा-इससे हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और अधिक मजबूत होगा।

किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए

सांसद के इस बयान के बाद सुरक्षा मानकों पर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कई लोग इसे समान सुरक्षा नीति की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे विवाद पैदा करने वाला मुद्दा भी बता रहे हैं, लेकिन अरुण गोविल अपने बयान पर अडिग हैं और कहते हैं कि सुरक्षा सबके लिए है और उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।