एंटरटेंमेंट डेस्क। स्टार समाचार वेब

मुंबई स्थित 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' (FRRO) द्वारा जारी 'भारत छोड़ो' नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने FRRO द्वारा जारी इस नोटिस पर 2 नवंबर 2026 तक अंतरिम रोक लगा दी है।

FRRO द्वारा जारी किए गए नोटिस में एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इमरान खान ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसे पूरी तरह गलत और गैर-कानूनी करार देते हुए रद्द करने की मांग की। अदालत अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 2 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे करेगी।

10 अक्टूबर के प्रदर्शन के बाद जारी हुआ था नोटिस

यह पूरा विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। अभिनेता इमरान खान भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

OCI कार्डधारक और अमेरिकी नागरिकता का मामला

उल्लेखनीय है कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास 'ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया' (OCI) का कार्ड है। बीजेपी (BJP) नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि एक विदेशी नागरिक होकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना नियमों का उल्लंघन है और उन्होंने इस संबंध में FRRO से शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर FRRO ने इमरान खान को देश छोड़ने का नोटिस थमाया था।

इमरान खान का पक्ष: न कानून तोड़ा, न मिला सफाई का मौका

इमरान खान ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने OCI कार्ड से जुड़ी किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि केवल एक FIR या जांच के आधार पर उन्हें भारत छोड़ने का फरमान सुनाना अनुचित है। याचिका में यह भी कहा गया कि नोटिस जारी करने से पहले अधिकारियों ने उन्हें अपना पक्ष रखने या सफाई देने का कोई मौका नहीं दिया।

क्या था प्रदर्शन वाले दिन का पूरा वाकया?

इमरान खान ने कोर्ट को बताया कि 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग पार करने की कोई कोशिश नहीं की थी। जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वहां से जाने को कहा, तो वे शांतिपूर्वक अपनी कार की ओर लौट रहे थे, उसी समय उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर उसी शाम रिहा भी कर दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मौजूद रहने से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने विदेशी नागरिकों या OCI नियमों को तोड़ा है।

हाईकोर्ट से लगाई संरक्षण की गुहार

अपनी याचिका में अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की है कि उन्हें जबरन देश से बाहर भेजने (Deportation), उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने या उनके OCI स्टेटस को रद्द करने जैसे सख्त कदमों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।