सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। पढ़ें पूरी खबर और अनंत सिंह की प्रतिक्रिया।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी गई है। अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर या उससे पहले आत्मसमर्पण (Surrender) कर वापस जेल जाने का सख्त आदेश दिया है। इस बड़े फैसले के सामने आने के बाद अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए जल्द ही दोबारा जमानत मिलने की उम्मीद जताई है।
शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कहा कि वे तय समय सीमा के भीतर सरेंडर कर देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि कोर्ट उन्हें फिर से जमानत दे देगा क्योंकि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बता दें कि जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.वी. वराले की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए माना कि पटना हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और अनंत सिंह के पुराने आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज कर गलती की थी।
अनंत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि दुलारचंद हत्याकांड में उनका नाम सबसे पहले नीरज कुमार ने ही शामिल करवाया था। सिंह के अनुसार, जब वे छह महीने से जमानत पर बाहर थे, तब इस मामले को चुपचाप दिल्ली ले जाया गया और उन्हें बिना किसी नोटिस या सूचना के अंदर ही अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। उन्होंने कहा कि उनका विरोध पार्टी से नहीं बल्कि सिर्फ नीरज कुमार से था, और इस पूरे प्रकरण के पीछे उन्हीं का हाथ है।
यह पूरा विवाद 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई एक खूनी झड़प से जुड़ा है। उस दौरान जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। घोसवारी थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, अनंत सिंह और उनके साथियों पर आरोप था कि उन्होंने दुलारचंद को गाड़ी से खींचकर पैर में गोली मारी, मारपीट की और फिर उनके ऊपर एसयूवी चढ़ा दी। हालांकि, अनंत सिंह ने इन सभी आरोपों को एक राजनीतिक साजिश करार दिया था और दावा किया था कि जन सुराज के समर्थकों ने ही उनके काफिले पर पहले हमला किया था।
घटना के तुरंत बाद 1 नवंबर 2025 को बिहार पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर बेउर सेंट्रल जेल भेज दिया था। खास बात यह रही कि जेल में बंद रहने के बावजूद उन्होंने जेडीयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद, पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें जमानत दे दी थी, जिससे वे जेल से बाहर आ गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद, विधायक को एक बार फिर कानून के दायरे में रहकर 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां कोर्ट ने न्यायहित में जमानत को अनुचित करार दिया है, वहीं अनंत सिंह और उनके समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। अब सबकी निगाहें 1 दिसंबर पर टिकी हैं, जब मोकामा विधायक को एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे लौटना होगा।
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