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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की SIT को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट और CCTV सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। जानें ताजा अपडेट।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के विवरण और SIT की संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही, मामले से जुड़े CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 को होगी।
याचिकाएं और मांगें
सुप्रीम कोर्ट चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाओं में मंदिर में दान प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) के गठन और पूरे मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग की गई है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वस्त किया कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी।
आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई
इस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि उनकी रिमांड अवधि समाप्त हो रही है। पुलिस मुख्य आरोपियों—रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू (पूर्व महासचिव चंपत राय के करीबी) और सुभाष श्रीवास्तव (चढ़ावा गिनती के प्रभारी)—की 7 दिन की और रिमांड मांग सकती है। इससे पहले चार अन्य आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी आरोपियों को फैजाबाद जेल की अलग-अलग बैरक में रखा गया है।
ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति प्रक्रिया
इसी बीच, राम मंदिर ट्रस्ट ने नए CEO की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के लिए योग्यता स्नातक (ग्रेजुएशन) तय की गई है और आवेदक की आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026, शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है।
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