केंद्र सरकार ने तय सीमा से अधिक कीमत पर दवाएं बेचने वाली कंपनियों पर कुल 10,029.8 करोड़ का जुर्माना (ओवरचार्जिंग रिकवरी आर्डर) लगाया था। हालांकि, इसमें से अब तक केवल 1,582.4 करोड़ की ही वसूली हो सकी है, जबकि 8,447.4 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी बाकी है।

सरकार के खाते में अब तक आए सिर्फ 1,582 करोड़
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
केंद्र सरकार ने तय सीमा से अधिक कीमत पर दवाएं बेचने वाली कंपनियों पर कुल 10,029.8 करोड़ का जुर्माना (ओवरचार्जिंग रिकवरी आर्डर) लगाया था। हालांकि, इसमें से अब तक केवल 1,582.4 करोड़ की ही वसूली हो सकी है, जबकि 8,447.4 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी बाकी है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा की गई है, जो देश में दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखने वाली सरकारी संस्था है। कानूनी विवादों और अदालती मामलों में 5,800 करोड़ फंसे हुए हैं। 200 करोड़ रुपए की वसूली के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को मामले भेजे गए हैं। 2,369.3 करोड़ रुपए की रिकवरी की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।
मरीजों को रिफंड का प्रावधान नहीं
नियमों के मुताबिक, सरकार दवा कंपनियों से तय कीमत से ज्यादा वसूली गई रकम वापस मांगती है और जुर्माना लगाती है। लेकिन जिन मरीजों ने अपनी जेब से महंगी दवाएं खरीदी हैं, उन्हें यह अतिरिक्त पैसा वापस लौटाने का कोई कानूनी या प्रशासनिक प्रावधान नहीं है।
खर्च में दवाओं का बड़ा हिस्सा
अस्पताल में भर्ती होने पर कुल इलाज के खर्च में दवाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल इलाज के खर्च का 19 फीसदी हिस्सा केवल दवाओं पर खर्च होता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की हिस्सेदारी 15 फीसदी दर्ज की गई है।
अधिक कीमत वसूलने पर करें शिकायत
यदि कोई मेडिकल स्टोर आपसे दवा की निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलता है, तो आप इन चरणों के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
टोल-फ्री नंबर: सीधे 1800-11-1255 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही दवा खरीदते समय मेडिकल स्टोर से पक्का बिल जरूर लें। शिकायत दर्ज कराते समय मेडिकल स्टोर का नाम, दवा का नाम और बिल की फोटो/कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है ताकि तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा सके।

केंद्र सरकार ने तय सीमा से अधिक कीमत पर दवाएं बेचने वाली कंपनियों पर कुल 10,029.8 करोड़ का जुर्माना (ओवरचार्जिंग रिकवरी आर्डर) लगाया था। हालांकि, इसमें से अब तक केवल 1,582.4 करोड़ की ही वसूली हो सकी है, जबकि 8,447.4 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी बाकी है।
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