कैबिनेट में बड़े फैसले, सिंचाई योजनाओं और शिक्षकों के वेतनमान को मंजूरी 

मोहन कैबिनेट

भोपाल। स्टार समाचार वेब

भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, कृषि और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने वर्ष 2031 तक विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधानों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट के प्रमुख फैसले ...

₹42,490 करोड़ के विकास कार्यों को 2031 तक निरंतर रखने का निर्णय

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि सरकार ने विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों को वर्ष 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कुल ₹42,490 करोड़ के कार्य किए जाएंगे, जिसमें ₹13,000 करोड़ से अधिक की सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल हैं, जो प्रदेश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करेंगी।

आदिवासी शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से मिलेगा नियमित वेतनमान

जनजातीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने वर्ष 1973-74 से 1997-98 के बीच नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत दी है।

• किन्हें मिलेगा लाभ: उप शिक्षक, उपशाला शिक्षक, प्रशिक्षण शिक्षक, कनिष्ठ बोर्ड से चयनित शिक्षक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत नियुक्त शिक्षक और सहायक शिक्षक।

• प्रमुख लाभ: इन सभी शिक्षकों को अब उनकी नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान देने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही, शिक्षकों को एरियर (बकाया) राशि के भुगतान की भी आधिकारिक स्वीकृति मिल गई है।

चार हाई स्कूलों के नए पदों को मंजूरी

शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए जनजातीय कार्य विभाग के एक अन्य प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। इसके तहत वर्ष 2016-17 में माध्यमिक शालाओं के उन्नयन (Upgrade) के बाद चार हाई स्कूलों के लिए नए पदों की स्थिति तय करने और उन्हें सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

 चंदेरी और गोंड सिंचाई परियोजनाओं को विस्तार

जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव के तहत प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है...

• चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को लगातार जारी रखने का निर्णय।

• गोंड वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक निरंतर जारी रखने की मंजूरी। यह दोनों परियोजनाएं सरकार की उस ₹13,000 करोड़ से अधिक की सिंचाई योजनाओं का मुख्य हिस्सा हैं।

न्यायिक अधिकारियों के उपकरणों की नीति में संशोधन

राज्य के न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मिलने वाले उपकरणों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध कराने से संबंधित मौजूदा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।

लाड़ली बहनों को मिले ₹250 अतिरिक्त का अनुमोदन

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को दी गई ₹250 की अतिरिक्त सहायता राशि से संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई का औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट द्वारा किया गया।

 MSP उपार्जन के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा

कृषकों और खाद्यान्न खरीदी व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत खाद्यान्न उपार्जन हेतु निर्धारित ऋण सीमा के पुनर्भुगतान के लिए सरकार की ओर से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे उपार्जन कार्य में वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

अशासकीय विधि महाविद्यालयों के स्टाफ के लिए UGC का 7वां वेतनमान

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त अशासकीय विधि (लॉ) महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल को UGC का सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे इन महाविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक स्टाफ को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा।