मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना: मध्य प्रदेश में प्लॉट और मकान की पक्की रजिस्ट्री अब सरकार कराएगी

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि केवल प्लॉट और घर होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पक्के राजस्व दस्तावेज होना भी बेहद जरूरी है। ये दस्तावेज न केवल भू-स्वामी को उसकी संपत्ति का वास्तविक मालिकाना हक दिलाते हैं, बल्कि उसे संपत्ति के क्रय-विक्रय का कानूनी अधिकार भी प्रदान करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने उन सभी भू-स्वामियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिनके पास प्लॉट या मकान के पट्टे तो हैं, लेकिन पक्की रजिस्ट्री उपलब्ध नहीं है।

'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' की मुख्य विशेषताएँ और वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा की कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही इस योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को उनकी जमीन और मकान के पट्टे की पक्की रजिस्ट्री निःशुल्क कराई जाएगी। इस प्रक्रिया में लगने वाले स्टाम्प शुल्क और अन्य खर्चों की पूरी राशि राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी। यानी संपत्ति पूरी तरह भू-स्वामी की होगी और रजिस्ट्री भी उसी के नाम होगी, लेकिन इसका वित्तीय भार सरकार उठाएगी। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों की संपत्ति के अधिकार सुरक्षित होंगे और वे आसानी से बैंकों से ऋण (लोन) प्राप्त करके आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे।

अब तक की प्रगति और आगामी लक्ष्य

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई. रमेश कुमार ने जानकारी दी कि 1 नवंबर 2026 की स्थिति में प्रदेशभर में कुल 12 लाख 87 हजार 252 रजिस्ट्रियों के पंजीयन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य आगामी 15 नवंबर तक प्रदेश में कुल 20 लाख रजिस्ट्रियों के कार्य को पूरा करने का है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को और अधिक गति दी जाए ताकि कोई भी पात्र भू-स्वामी इस लाभ से वंचित न रहे।

धनतेरस पर मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की विशेष सहभागिता

योजना को जन-जन तक पहुँचाने और इसकी गति को और तेज करने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 6 नवंबर को धनतेरस के पावन पर्व पर प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपने पैतृक गाँव या पसंद के किसी भी गाँव में स्वयं उपस्थित रहेंगे। वे अपने सामने उस गाँव की शत-प्रतिशत स्वामित्व रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण करवाएंगे। इस उपलब्धि के बाद संबंधित गाँवों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक छोटे उत्सव या कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।

भविष्य की रूपरेखा: 'युवा वर्ष' से जुड़ाव

सरकार की इस दूरदर्शी योजना का दायरा आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा की कि इस रजिस्ट्री अभियान को अगले वर्ष 'युवा वर्ष' के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं और परिवारों को उनकी पैतृक और निजी संपत्तियों के कानूनी अधिकार सुनिश्चित कर एक मजबूत भविष्य की नींव रखी जा सके। जिला कलेक्टर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभारी मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने जिलों में शत-प्रतिशत लक्ष्य को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें।