मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ब्लॉग के जरिए अपनी प्राथमिकताएं साझा कीं। कृषि, युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था सरकार का मुख्य फोकस हैं।

मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के सात गौरवशाली दशक पूरे कर चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने एक विशेष ब्लॉग के माध्यम से राज्य की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश की स्थापना का यह उत्सव केवल एक तिथि मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी समृद्ध परंपराओं, विकास और सामूहिक संकल्पों का जीवंत उत्सव है। राज्य सरकार का मुख्य ध्येय समाज के हर वर्ग को साथ लेकर एक आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण करना है।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश अपनी अनूठी और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व भर में जाना जाता है। भगवान श्रीमहाकाल की नगरी उज्जैन, माँ नर्मदा की पावन धारा, सांची के ऐतिहासिक स्तूप, खजुराहो की अद्भुत वास्तुकला, भीमबेटका की प्राचीन धरोहर और जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराएं इस राज्य की पहचान हैं। यह विविधता ही प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार का यह संकल्प है कि इस ऐतिहासिक विरासत को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए विकास के नए मील के पत्थर स्थापित किए जाएं।
इस वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की मूल भावना 'समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश' पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहां के किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती, उन्नत बीजों, खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन व पशुपालन जैसी सह-गतिविधियों को बढ़ावा देकर किसानों के लिए आय के नए द्वार खोले जा रहे हैं।
युवाओं को प्रदेश की सबसे बड़ी ऊर्जा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनके कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी कौशल से युवाओं को लैस किया जा रहा है। इसके साथ ही, खेल के क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार कर प्रदेश की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किए जा रहे हैं। आज की तकनीकी दुनिया में युवाओं के नवीन विचारों को उद्यम का रूप देने के लिए स्टार्टअप संस्कृति को भी व्यापक समर्थन दिया जा रहा है।
महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी समाज का विकास अधूरा है। सरकार महिलाओं को केवल सरकारी योजनाओं की हितग्राही तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें विकास का नेतृत्वकर्ता बनाना चाहती है। स्व-सहायता समूहों, कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और उच्च शिक्षा पर भी विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार और समाज सशक्त हो सके।
शिक्षा प्रणाली में सुधार को समाज के परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए मुख्यमंत्री ने सांदीपनि विद्यालयों की परिकल्पना को रेखांकित किया। इन विद्यालयों के जरिए गांव और शहर के बच्चों को समान रूप से आधुनिक, उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इन संस्थानों में योग्य शिक्षकों और बेहतर शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ संस्कार, खेलकूद, विज्ञान और रचनात्मक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी भविष्य के सक्षम निर्माता बन सकें।
प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर कार्य कर रही है। पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है ताकि हर नागरिक भयमुक्त जीवन जी सके और उद्यमी व निवेशक सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके अतिरिक्त, 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि जनता को समयबद्ध और संवेदनशील सेवाएं मिल सकें।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण, नस्ल सुधार और गोवंश संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पतालों के आधुनिकीकरण और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना तेजी से की जा रही है।
स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे मिलकर एक ऐसे समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें, जहाँ विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और आने वाली पीढ़ियां इस प्रगति पर गर्व महसूस कर सकें।
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