भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में भारी हंगामा, 'कमीशन' वाले बयान पर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

भोपाल। स्टार समाचार वेब

भोपाल नगर निगम परिषद की शुक्रवार को आयोजित बैठक की शुरुआत ही तीखी नोकझोंक और हंगामे के साथ हुई। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की अध्यक्षता में आईएसबीटी स्थित मीटिंग हॉल में हुई इस बैठक में सरकार द्वारा नियुक्त 12 एल्डरमैन और नए निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार का परिचय कराया गया। इसके तुरंत बाद प्रश्नकाल और विभिन्न एजेंडों पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के पार्षद कई मुद्दों पर आमने-सामने आ गए, जिससे सदन का माहौल गरमा गया।

नेता प्रतिपक्ष के ‘मैं कमीशन नहीं लेती’ बयान पर बवाल

विवाद की मुख्य शुरुआत न्यू मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग के चौथे फ्लोर स्थित हॉल को किराए पर देने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुई। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने अपने संबोधन में टिप्पणी की कि ‘मैं कमीशन नहीं लेती।’ इस बयान पर भाजपा पार्षदों ने कड़ी आपत्ति जताई और फौरन अध्यक्ष की आसंदी को घेर लिया। भाजपा पार्षदों ने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की।

निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बिना तथ्यों के ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को अनुचित करार दिया। उन्होंने शबिस्ता जकी के बयान को कार्यवाही से विलोपित करने और शब्द वापस लेने की हिदायत दी, साथ ही भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दूसरी ओर, कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा पर बेवफा बात का बतंगड़ बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जकी ने यह बात केवल अपने लिए कही थी और किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया था। शबिस्ता जकी ने भी साफ कर दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और वह इसके लिए माफी नहीं मांगेंगी। बढ़ते हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।

निगम संपत्तियों को 20 साल तक किराए पर देने का प्रस्ताव

बैठक में निगम की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग और उन्हें किराए पर देने का मुद्दा भी छाया रहा। एमआईसी सदस्य जगदीश यादव ने निगम मुख्यालय के सर्विस ब्लॉक और कैफेटेरिया को किराए पर देने का नया प्रस्ताव रखा, जिसके तहत अब इसे अधिकतम 20 साल तक (10 साल का अनुबंध और आगे 10 साल का नवीनीकरण) किराए पर देने का प्रावधान रखा गया है। महापौर मालती राय ने स्पष्ट किया कि कैफेटेरिया का हिस्सा किराए पर दिया जाएगा और नीचे के हिस्से को बैंक आदि के लिए लीज पर दिया जाएगा। भाजपा पार्षदों ने इसे निगम की आय बढ़ाने वाला कदम बताया, जबकि कांग्रेस ने प्रस्ताव की स्पष्टता पर सवाल उठाते हुए विरोध किया। भारी शोरगुल के बीच अध्यक्ष ने बहुमत के आधार पर इन प्रस्तावों के पारित होने की घोषणा की।

दूषित पानी और शिक्षा उपकर के विकास कार्यों पर चर्चा

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस पार्षद देवांशु कंसाना ने दूषित पानी की आपूर्ति और उसकी जांच का कड़ा मुद्दा उठाया। इस पर एमआईसी सदस्य रविंद्र यती ने जानकारी दी कि केवल चार निजी ट्यूबवेल के सैंपल फेल हुए थे और दूषित पानी से जुड़ी कुल 901 शिकायतों का सफल निराकरण कर दिया गया है। इसके अलावा, वार्ड-46 के पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने शिक्षा उपकर के जरिए मिलने वाली राशि और सरकारी स्कूलों के विकास कार्यों का हिसाब मांगा। उन्होंने बताया कि जनता से कर वसूलने के बावजूद अब तक केवल 12 लाख रुपये ही खर्च हुए हैं। इस पर निगम अध्यक्ष ने कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को निर्देश दिए कि शिक्षा उपकर की पूरी राशि सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार में ही खर्च की जाए।

दिशा सूचक बोर्ड और विसर्जन घाट से जुड़े अन्य अहम मुद्दे

बैठक में विज्ञापन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस पार्षद नसीम गफूर ने दिशा सूचक बोर्डों पर राजनीतिक विज्ञापनों और नेताओं के फोटो लगाने पर आपत्ति जताई। अधिकारियों ने बताया कि शहर के 85 वार्डों में लगे 95 दिशा सूचक बोर्डों के विज्ञापनों से निगम को करोड़ों की आय हो रही है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष ने कमिश्नर को दिशा सूचक बोर्डों से तुरंत पोस्टर और बैनर हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वार्ड-5 के पार्षद अशोक मारण ने विसर्जन घाट के निर्माण कार्य में हो रही देरी का मुद्दा उठाया, जबकि अन्य पार्षदों ने सफाईकर्मियों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्तियों की मांग भी प्रमुखता से रखी।