ग्वालियर के मदरसे पर प्रशासनिक छापा: 22 बच्चे रेस्क्यू, बाल आयोग ने की कार्रवाई

मदरसे पर छापा

ग्वालियर । स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एजी ऑफिस के पास संचालित मदरसा दारुल उल कुरान पर बाल आयोग, बाल कल्याण समिति, पुलिस और प्रशासनिक विभागों की संयुक्त टीमों ने एक बड़ी और अचानक छापेमारी की。 इस कार्रवाई के दौरान मदरसे के भीतर रह रहे कुल 22 बच्चों को सुरक्षित बाहर (रेस्क्यू) निकाला गया, जिनमें 7 बच्चियां भी शामिल थीं。 संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चों के रहने, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता और वहां दी जा रही अन्य बुनियादी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया。

प्रशासनिक जांच में सामने आईं व्यवस्था से जुड़ी कमियां

बाल आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच के दौरान मदरसे में बच्चों के रहन-सहन, शिक्षा और अन्य जरूरी सुविधाओं में कई तरह की खामियां देखने को मिलीं。 बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने प्राथमिक तौर पर यह आरोप लगाया है कि बच्चों को निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप नहीं रखा जा रहा था。 हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इन तमाम बिंदुओं पर अभी विस्तृत और गहन जांच की जा रही है, जिसके बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

राजस्थान और ग्वालियर-चंबल अंचल से जुड़े हैं बच्चे

इस औचक छापे के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक, मदरसे में रह रहे बच्चे केवल ग्वालियर-चंबल संभाग से ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी ताल्लुक रखते हैं。 प्रशासन ने सभी बच्चों का विवरण जुटाना शुरू कर दिया है और उनके अभिभावकों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। बच्चों को सुरक्षित निकालने के बाद उनकी आगे की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास को लेकर बाल कल्याण समिति कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुटी हुई है。

मदरसे का पक्ष और परिजनों की चिंताएं

इस पूरी कार्रवाई के बाद मदरसे से जुड़े लोगों ने कुछ अंदरूनी व्यवस्थाओं में कमियां होने की बात स्वीकार की है। मदरसे के शिक्षक मोहम्मद साकिर ने बयान दिया है कि यदि व्यवस्थाओं में कोई कमी पाई जाती है तो उसे जल्द से जल्द सुधार लिया जाएगा। साथ ही उनका यह भी दावा रहा कि यहां रह रहे सभी बच्चे अपने माता-पिता की पूरी सहमति से रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दूसरी ओर, इस अचानक हुई कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद बच्चों के परिजनों में भारी चिंता और बेचैनी का माहौल है। कुछ अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे वहां सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे में परिजनों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताई है और प्रशासन से मामले की पूरी जानकारी मांगी है。

बाल आयोग की अध्यक्ष का बयान और आगे की कार्रवाई

बाल आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा के अनुसार, यह संयुक्त कार्रवाई पूरी तरह से बच्चों के अधिकारों और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है。 अधिकारी इस बात की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि बच्चों को किन परिस्थितियों में रखा जा रहा था और वहां नियमों का कितनी सख्ती से पालन हो रहा था या नहीं। फिलहाल प्रशासन, बाल आयोग और बाल कल्याण समिति की टीम दस्तावेजों, अभिभावकों के सहमति पत्रों और मदरसे की व्यवस्थाओं की हरसंभव जांच कर रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।