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मध्य प्रदेश के भोपाल में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एंट्री की। UPSC एस्पिरेंट मयंक ने NEET पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले के पीड़ित युवाओं के साथ सिस्टम के खिलाफ आंदोलन का एलान किया। जानिए क्या है CJP का मैनिफेस्टो।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने अपनी औपचारिक एंट्री दर्ज कराई। सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) की तैयारी कर रहे युवा कार्यकर्ता मयंक ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस डिजिटल आंदोलन को जमीनी स्तर पर उतारने का एलान किया। इस दौरान NEET पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की गड़बड़ियों से परेशान छात्राएं और युवा भी उनके समर्थन में मौजूद रहे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मयंक ने कहा कि CJP सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि ‘Gen-Z’ (आज की युवा पीढ़ी) की प्राथमिकताओं और उनकी उम्मीदों पर आधारित एक युवा आंदोलन है। उन्होंने साफ किया कि यह किसी व्यक्ति या विशेष राजनीतिक दल के विरोध का मंच नहीं है, बल्कि उस शिथिल और सुस्त पड़ चुके सिस्टम के खिलाफ एक आवाज है, जिसने देश के करोड़ों युवाओं का भरोसा तोड़ा है।
मयंक ने सरकारी व्यवस्था और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर युवा सवाल पूछते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक बैन कर दिए जाते हैं। अब सरकारी संस्थान और जिम्मेदार लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मयंक ने यह भी बताया कि जल्द ही मध्य प्रदेश के लिए पार्टी की कोर कमेटी की घोषणा की जाएगी। विदेशी फॉलोअर्स और पाकिस्तानी अकाउंट्स से जुड़े आरोपों को उन्होंने सरासर "सरकारी दुष्प्रचार" करार दिया।
विदेश से आंदोलन चलाने पर गांधी जी का उदाहरण
आंदोलन के संस्थापक के अमेरिका में होने पर उन्होंने तर्क दिया कि स्थान महत्वपूर्ण नहीं, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने भी अपने आंदोलनों की वैचारिक आधारशिला दक्षिण अफ्रीका में रखी थी।
चुनाव लड़ने की योजना
मयंक ने कहा कि फिलहाल यह एक आंदोलन है। संविधान ने हर सक्षम युवा को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, न कि सिर्फ राजनीतिक परिवारों को। उचित समय आने पर कोर कमेटी इस पर फैसला लेगी।
यदि कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो उसने निम्नलिखित बदलावों का वादा किया है:
किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस (CJI) को राज्यसभा भेजने जैसी परंपरा को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।
किसी भी वैध वोटर का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ UAPA के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।
संसद से लेकर कैबिनेट तक महिलाओं को 33% नहीं, बल्कि पूरे 50% आरक्षण दिया जाएगा, वो भी सांसदों की संख्या बढ़ाए बिना।
पूंजीपतियों से जुड़े मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और कथित 'गोदी मीडिया' एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी।
विधायक या सांसद दलबदल करने पर उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी और 20 साल तक वह किसी भी पब्लिक ऑफिस के पद पर नहीं रह सकेगा।
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