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बढ़ते हवाई किराए को लेकर सरकार ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है। ATF की कीमतें दोगुनी होने के बाद इंडिगो और अन्य एयरलाइंस ने किराए में ₹10,000 तक की वृद्धि की है। जानें सरकार का अगला कदम।
बिजनेस डेस्क। स्टार समाचार वेब
देश में बढ़ते हवाई किराए ने आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है, जिसे लेकर अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि एयरलाइंस ने मनमाने ढंग से किराए में बढ़ोतरी जारी रखी, तो सरकार को हस्तक्षेप करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार जल्द ही प्रमुख एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रही है।
विमानन कंपनियों का तर्क है कि हवाई ईंधन यानी ATF (Aviation Turbine Fuel) की कीमतों में पिछले कुछ समय में भारी उछाल आया है। आंकड़ों के मुताबिक, ईंधन के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं, जो किसी भी एयरलाइन की परिचालन लागत का 40% से अधिक हिस्सा होता है। इसी दबाव के कारण इंडिगो (IndiGo) जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने अपनी चुनिंदा उड़ानों के किराए में ₹10,000 तक की बढ़ोतरी कर दी है।
आम यात्रियों की शिकायतों और सोशल मीडिया पर बढ़ते आक्रोश के बीच मंत्रालय ने कहा है कि "किराया निर्धारण की स्वतंत्रता का मतलब यात्रियों का शोषण नहीं है।"
बैठक का एजेंडा: सरकार एयरलाइंस से किराए की 'अपर कैपिंग' (अधिकतम सीमा) तय करने या पीक सीजन के दौरान कीमतों को नियंत्रित रखने का प्रस्ताव रख सकती है।
पारदर्शिता की मांग: एयरलाइंस को यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर किस आधार पर बेस फेयर से कई गुना अधिक किराया वसूला जा रहा है।
उपभोक्ता हितों की रक्षा: सरकार का मानना है कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई सफर कराने का सपना तभी पूरा होगा जब कीमतें नियंत्रण में रहेंगी।
फेस्टिवल सीजन और गर्मी की छुट्टियों से ठीक पहले किराए में इस वृद्धि ने यात्रियों की प्लानिंग बिगाड़ दी है। दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-बेंगलुरु जैसे व्यस्त रूट्स पर अचानक बढ़ा किराया न केवल पर्यटन बल्कि आपातकालीन यात्रा करने वालों के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गया है। अब सबकी नजरें मंत्रालय और एयरलाइंस के बीच होने वाली आगामी मीटिंग पर टिकी हैं।
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