केंद्र सरकार ने वापस लिया गन्ना नियंत्रण आदेश 2026 का मसौदा, समीक्षा के लिए दोबारा भेजा गया

केंद्र सरकार ने किसानों और राज्यों के विरोध के बाद गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे को वापस ले लिया है। खांडसारी और एथनॉल नियमों की समीक्षा अब नए सिरे से होगी। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे को वापस लेने का निर्णय लिया है। विभिन्न राज्य सरकारों, किसानों और उद्योग जगत से मिलीं कड़ी आपत्तियों के बाद इसे पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा। खाद्य मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) जारी कर स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर इस मसौदे पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक समझा गया है।

60 साल पुराने कानून को बदलने की थी तैयारी

खाद्य मंत्रालय ने इस नए मसौदे को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया था, जिसकी अंतिम तिथि 20 मई तय की गई थी। इस नए प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य 60 साल पुराने 'गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966' को बदलना था। इसके तहत सरकार एथनॉल उत्पादन और खांडसारी क्षेत्रों को पूरी तरह से सरकारी नियमन (Regulation) के दायरे में लाना चाहती थी।

किसानों और इकाइयों का कड़ा विरोध

इस प्रस्ताव का खांडसारी इकाइयों और किसान संगठनों ने पुरजोर विरोध किया था। दरअसल, नए मसौदे में खांडसारी इकाई की परिभाषा को बदलने का प्रस्ताव था, जिसके तहत 10 से अधिक श्रमिकों और प्रतिदिन 500 टन से अधिक पेराई क्षमता वाली इकाइयों को इसके दायरे में रखा जाना था। जबकि वर्तमान नियम के अनुसार, 20 या अधिक श्रमिकों वाली इकाई को खांडसारी माना जाता है और इसमें पेराई क्षमता की कोई सीमा तय नहीं है।

छोटे उद्योगों और किसानों के हितों की रक्षा

विशेषज्ञों और सूत्रों के अनुसार, यदि नई परिभाषा लागू होती तो बड़ी संख्या में छोटी और श्रम-प्रधान इकाइयां भी सरकारी नियमों के जाल में फंस जातीं। इसका सीधा नुकसान किसानों को होता, क्योंकि उन्हें चीनी मिलों की तुलना में खांडसारी इकाइयों से अपने गन्ने का बेहतर मूल्य मिलता है।

इस फैसले पर भाजपा सांसद संजीव बालियान ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह आदेश वापस लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर नीति को किसानों की सहमति और उनके कल्याण को सर्वोपरि रखकर ही बनाती है।