सतना की नई बस्ती में सरकारी जमीन पर अवैध शराब दुकान को लेकर विरोध तेज हुआ। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकान सील की और मामले को न्यायालय में भेजा।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
सतना के नगर निगम क्षेत्र की नई बस्ती में सरकारी जमीन पर संचालित एक शराब दुकान को सील कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों के विरोध- प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि दुकान का निर्माण अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा करके किया गया था। गुरुवार को लंबे समय से कार्रवाई न होने से नाराज क्षेत्रवासियों ने दुकान के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम राहुल सिलाड़िया, कोलगवां थाना पुलिस और आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।
जांच के दौरान टीम ने पाया कि जिस स्थान पर शराब दुकान चल रही थी, वह खसरा नंबर 14 के अंश भाग की सरकारी भूमि है। इस जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकान का निर्माण किया गया था। एसडीएम राहुल सिलाड़िया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अवैध कब्जे के तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को अब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
सरकारी बोरिंग पर भी कर लिया था कब्जा
प्रशासन ने फिलहाल दुकान को सील कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कब्जाधारी ने न केवल सरकारी जमीन पर दुकान बनाई, बल्कि वहां लगे सरकारी बोरिंग पर भी कब्जा कर लिया और उसमें सब मर्सिबल पंप डाल दिया। इससे क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा था। यह इस मुद्दे पर दूसरा प्रदर्शन था। इससे पहले 4 अप्रैल को भी स्थानीय महिलाओं ने वार्ड में शराब दुकान खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसका नेतृत्व पूर्व पार्षद अजय सिंह मिंटू ने किया था। लगातार विरोध के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है।


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई प्रवास के दौरान मध्यप्रदेश को 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वैश्विक मंच पर एआईएम कांग्रेस-2026 में प्रदेश की निवेश क्षमता, नीतियों और भावी संभावनाओं की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
सरकार के साथ बनी सहमति के बाद मध्यप्रदेश में तीन दिन से चल रहा इंटर्न डॉक्टरों का धरना समाप्त हो गया है। स्टाइपेंड में 50% की बढ़ोतरी के साथ ₹21,500 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। पूरी खबर यहाँ पढ़ें।
राजधानी भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मध्य प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स का आंदोलन तीसरे दिन और उग्र हो गया है। भोपाल और इंदौर समेत प्रदेशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं।
मध्यप्रदेश के आबकारी विभाग में सागर जहरीली शराब कांड के बाद उपजा विवाद अब प्रशासनिक व्यवस्था और नियमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इधर, आबकारी विभाग नोटिस पर मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना से पक्ष और जानकारी लेने के लिए उनके फोन नंबर पर बुधवार को दोपहर 2:30 बजे संपर्क किया तो उन्होंने फोन काट दिया।
मध्यप्रदेश में सितंबर महीने के दौरान बैंकिंग सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने जा रही हैं। हड़ताल और नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के कारण राज्य भर में कुल 9 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। सरकार 5-डे बैंकिंग की जायज मांग को अनावश्यक रूप से टाल रही है। हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए सरकार और बैंक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में वार्ता प्रस्तावित है।
दुबई में आयोजित AIM कांग्रेस 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों से की चर्चा। मध्य प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर और लॉजिस्टिक्स में बड़े निवेश के प्रस्ताव।
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा कदम। मंत्री इन्दर सिंह परमार 9 सितंबर 2026 को 'ई-ज्ञानसेतु' (e-GyanSetu) यूट्यूब चैनल का करेंगे शुभारंभ। क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण ई-वीडियो कंटेंट।
धार जिले के लिए 8 सितंबर का ऐतिहासिक दिन! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार-छोटा उदयपुर रेल परियोजना के तहत नवनिर्मित रेलखंड का लोकार्पण किया।
भोपाल में सेंट्रल जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। जिम 365 डिग्री के पांच ठिकानों पर छापे में 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। सारंगपुर में किराना कारोबारियों पर भी स्टेट जीएसटी का शिकंजा।
रीवा में न्याय सत्याग्रह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग की।