होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते हमलों के बीच भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
खाड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ते सुरक्षा संकट और समुद्री हमलों को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अगले आदेश तक 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों पर भारतीय नाविकों (Seafarers) की नई तैनाती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह सरकारी आदेश मुख्य रूप से उन सभी जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और 'रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस' (RPSL) प्राप्त कंपनियों के लिए बाध्यकारी है जो भारतीय नाविकों की भर्ती करते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरब की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास के संवेदनशील समुद्री इलाकों में समुद्री कंपनियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही, कंपनियों को इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी (ISPS) कोड का कड़ाई से पालन करने और समुद्री नौवहन संबंधी सभी चेतावनियों पर निरंतर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालाँकि, यह आदेश उन विदेशी शिपिंग कंपनियों पर सीधे लागू नहीं होगा जो भारत से बाहर के क्षेत्रों में नाविकों की भर्ती करती हैं।
भारत का यह सख्त रुख हाल ही में हुई दुखद घटनाओं के बाद आया है। होर्मुज स्ट्रेट में हुए हालिया हमलों में दो भारतीय नाविकों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र में हुए विभिन्न हमलों में कुल 14 भारतीय नाविकों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के चलते यह समुद्री मार्ग नाविकों के लिए अत्यंत असुरक्षित हो गया है, जिसके कारण सरकार को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा।
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