भारत-पाकिस्तान तनाव: उत्तरी अरब सागर में नौसेना के जहाजों में टक्कर, नई दिल्ली ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब

उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धपोत और पाकिस्तानी जहाज के बीच हुई टक्कर पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब कर 1991 के समझौते के उल्लंघन पर आपत्ति दर्ज की।

चूक या जानबूझकर

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

हाल ही में उत्तरी अरब सागर में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत और पाकिस्तान नौसेना का एक जहाज आपस में टकरा गए। यह घटना तब घटी जब भारतीय युद्धपोत अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अपनी नियमित निगरानी और सुरक्षा मिशन पर तैनात था। इसी दौरान, पाकिस्तानी नौसेना का जहाज अत्यधिक तेजी से और असुरक्षित तरीके से भारतीय पोत के करीब आ गया। भारत सरकार के अनुसार, पाकिस्तानी पोत का यह रवैया पूरी तरह से ‘गैर-पेशेवर’ और गैर-जिम्मेदाराना था, जिसके परिणामस्वरूप दोनों जहाजों के बीच टक्कर हो गई। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार का बड़ा नुकसान या जानी हानि नहीं हुई।

भारत की कड़ी प्रतिक्रिया और राजनयिक कदम

इस घटना को गंभीरता से लेते हुए, विदेश मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब किया। भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी नौसेना की इस हरकत पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय का स्पष्ट कहना है कि यह घटना अप्रैल 1991 में हुए उस द्विपक्षीय समझौते का सीधा उल्लंघन है, जो सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही की अग्रिम सूचना देने से संबंधित है। विशेष रूप से, यह घटना उक्त समझौते के अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के विरुद्ध है।

भविष्य के लिए चेतावनी और इस्लामाबाद में विरोध

भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी राजनयिक से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे इस संदेश को अपने देश के संबंधित सैन्य अधिकारियों तक पहुंचाएं। भारत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में इस तरह की खतरनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, जिसके लिए सभी सैन्य यूनिट्स को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, दोनों देशों को आपसी शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संबंधित समझौतों के प्रावधानों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। कूटनीतिक स्तर पर प्रतिक्रिया देते हुए, सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के शीर्ष राजनयिक को भी निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष इस मामले में औपचारिक विरोध दर्ज कराएं।