साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 18 जिलों की समीक्षा बैठक के साथ ही 3 साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
साल 2027 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। राजनीतिक दलों की सरगर्मियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपनी प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आयोग की इस तेज़ प्रशासनिक हलचल को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनावी तिथियों का औपचारिक ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश से इसके स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं।
4 मंडलों के 18 जिलों में चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के 4 मंडलों में आने वाले 18 जिलों की चुनावी तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है। इस उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा प्रबंधों को पुख्ता करने, नई मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को पारदर्शी व दुरुस्त बनाने, नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ईवीएम (EVM), वीवीपीएटी (VVPAT) के प्रबंधन और चुनाव ड्यूटी में तैनात होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया है।
एक ही जिले में तैनात अधिकारियों के तबादले के आदेश
चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण तबादला नीति लागू की है। इसके तहत पिछले चार वर्षों के दौरान (31 मई 2027 तक) एक ही जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला करने का आदेश दिया गया है। इस फैसले के दायरे में उप-जिलाधिकारी (SDM), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO), जॉइंट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
30 नवंबर तक आयोग ने मांगी संयुक्त रिपोर्ट
प्रशासनिक फेरबदल और चुनावी तैयारियों की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया है कि वे तबादला नीति और तैयारियों से जुड़ी कार्रवाई की विस्तृत संयुक्त रिपोर्ट 30 नवंबर तक प्रस्तुत करें। प्रशासनिक अधिकारियों की गृह जिलों से दूरी और पारदर्शी समीक्षा बैठकों से यह साफ है कि आगामी चुनाव को लेकर जमीनी तैयारियां अंतिम दौर में हैं।
पड़ोसी देश बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कपड़ा मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मामले पर सतर्कता जताई है, वहीं ढाका और आसपास के 670 से अधिक कारखाने बंद कर दिए गए हैं।
भारतीय नौसेना और वायुसेना ने अरब सागर में 48 घंटे चले संयुक्त अभियान के तहत ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज ‘अजिनी’ के 20 चालक दल के सदस्यों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित बचा लिया है। ईरान ने इस कार्रवाई की सराहना की है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक धरना देने का अधिकार किसी को नहीं है। अदालत ने प्रदर्शनों से आम जनता और मजदूरों की रोजी-रोटी पर पड़ने वाले असर पर भी चिंता जताई।
साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 18 जिलों की समीक्षा बैठक के साथ ही 3 साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए गए हैं।
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पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण-मुक्त दीवाली के मैसेज वाले बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा के वीडियो को सोशल मीडिया से हटाए जाने के कदम पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा एतराज जताया है। कोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर द्वारा मशहूर हस्तियों को जन-जागरूकता से जोड़ने के फैसले को पूरी तरह तर्कसंगत और सराहनीय बताया।
चक्रवाती तूफान मुरासु रात 1 बजे आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच इसने ओंगोल के पास तट पार किया। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। तूफान से विजयवाड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई।
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सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर चंदा हेराफेरी मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
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