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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने IPS अधिकारियों के लिए जनरेटिव AI, साइबर सुरक्षा और उभरती तकनीकों से जुड़े पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिए हैं। iGOT Karmayogi पोर्टल पर इनके प्रदर्शन को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) से जोड़ा जाएगा।
कॅरियर डेस्क। स्टार समाचार वेब
भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के लिए अब कार्यक्षमता और तकनीकी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत अब अधिकारियों के लिए उभरती तकनीकों, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, साइबर सुरक्षा की बुनियादी समझ, कहानी कहने की कला (Storytelling) और ChatGPT जैसे जनरेटिव AI टूल्स से जुड़े पाठ्यक्रम करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन डिजिटल पाठ्यक्रमों में अधिकारियों के प्रदर्शन को iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा, जिसे उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) से भी जोड़ा जाएगा।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक आधिकारिक संदेश भेजा गया है। यह निर्णय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के उस निर्देश के बाद लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए उनकी भूमिका के अनुकूल निरंतर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना है। इसके तहत अधिकारियों को अब हर साल iGOT पोर्टल पर निर्धारित पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे।
सरकार की डिजिटल लर्निंग और क्षमता निर्माण पहल iGOT Karmayogi पोर्टल पर आईपीएस कैडर नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में गृह मंत्रालय ने कुल 24 पाठ्यक्रम चुने हैं। इन पाठ्यक्रमों को अधिकारियों की सेवा अवधि के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत छह-छह पाठ्यक्रम शामिल हैं।
मूल्यांकन का आधार: हर श्रेणी में पहले तीन पाठ्यक्रम पूरी तरह अनिवार्य हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इन सभी अनिवार्य पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद ही एक व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अध्ययन सामग्री के साझेदार: यह पूरी अध्ययन सामग्री प्रमुख संस्थानों जैसे Wadhwani Foundation, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy और MeitY के National E-Governance Division द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
इस श्रेणी में 2018 बैच और उसके बाद के अधिकारी शामिल हैं।
अनिवार्य विषय: उभरती तकनीकों का परिचय, एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत तलाशी और जब्ती प्रक्रियाएं, तथा नेताओं के लिए साइबर सुरक्षा की बुनियादी समझ।
अन्य विषय: व्यक्तिगत वित्त, नेतृत्व उपकरण के रूप में फीडबैक, और अपराध स्थलों पर मोबाइल उपकरणों को संभालना।
इस श्रेणी में वर्ष 2011 से 2017 बैच तक के अधिकारी आते हैं।
अनिवार्य विषय: उभरती तकनीकों का परिचय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का परिचय (यह समझना कि यह सीआरपीसी की जगह कैसे लागू होती है), और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) का आधारभूत मॉड्यूल।
अन्य विषय: टीमों का प्रबंधन और नेतृत्व, नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग, तथा फीडबैक में दक्षता।
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