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'स्वास्थ्य-शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर': मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया जीतन राम मांझी ने

जीतन राम मांझी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। जानें, क्यों यह मुद्दा देश के लिए एक बड़ी चुनौती है।

By: Ajay Tiwari

Aug 11, 20255:07 PM

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'स्वास्थ्य-शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर': मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया जीतन राम मांझी ने

नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि "स्वास्थ्य और शिक्षा आम लोगों की पहुंच से दूर हैं", हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने खुलकर समर्थन किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने इस बात को समाज की एक 'कड़वी सच्चाई' बताया है और इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है।

भागवत के बयान से सहमत हुए मांझी

मोहन भागवत ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं सभी लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने इस असमानता को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जीतन राम मांझी ने कहा कि वह उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हैं।

मांझी ने कहा, "यह एक कड़वी सच्चाई है कि आज गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पाना लगभग असंभव हो गया है। निजी स्कूल और अस्पताल इतने महंगे हैं कि आम आदमी अपनी सारी कमाई इन्हीं पर खर्च करने को मजबूर है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार न होने के कारण लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं बचता है।

राजनीतिक गलियारों में बयान का महत्व

एक प्रमुख दलित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी का यह बयान राजनीतिक रूप से काफी अहम है। उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख के बयान का समर्थन करना यह दर्शाता है कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक विचारधारा से परे है और एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। मांझी ने सरकार से आग्रह किया है कि वह सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में सुधार पर विशेष ध्यान दे, ताकि हर नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

इस समर्थन के बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि यह मुद्दा राजनीतिक बहसों का केंद्र बन सकता है और सरकारों पर इस दिशा में ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ सकता है।

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