MP कैबिनेट : नर्मदा विवाद हल, सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और IT पार्कों को मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरदार सरोवर बांध परियोजना विवाद सुलझने, कर्मचारियों की पदोन्नति, हर जिले में IT पार्क और 'नमो हरित नगर योजना' सहित कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के भविष्य और विकास को गति देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम तीन दशक से चले आ रहे सरदार सरोवर बांध परियोजना के वित्तीय विवाद का समाधान रहा। इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े बदलावों को हरी झंडी दी है।

सरदार सरोवर बांध परियोजना: तीन दशक पुराना विवाद समाप्त

मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच लंबे समय से चल रहे सरदार सरोवर परियोजना के वित्तीय विवाद का अंत हो गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब इस परियोजना की 75 प्रतिशत लागत गुजरात सरकार वहन करेगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार अपने हिस्से के रूप में 217 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। इस निर्णय से राज्य की एक पुरानी बड़ी बाधा दूर हो गई है।

कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ

प्रदेश में करीब दस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। कैबिनेट में इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी इससे वंचित न रहे।

राज्य में आईटी पार्कों का जाल और डेटा सेंटर का आधुनिकीकरण

प्रदेश की औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने डेटा सेंटर के उन्नयन हेतु 800 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। साथ ही, एमएसएमई विभाग के तहत अब राज्य के हर जिले में छोटे-छोटे आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आईटी कंपनियों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा: नमो हरित नगर योजना

नगरीय विकास को नई दिशा देते हुए 'नमो हरित नगर योजना' को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत अगले पाँच वर्षों में 100 करोड़ रुपये की लागत से शहर-शहर 'नगर वन' विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, उज्जैन के डोंगला स्थित खगोलीय वेधशाला के विकास के लिए 39 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जो प्रदेश में विज्ञान और पर्यटन को बढ़ावा देंगे।

स्वास्थ्य, शिक्षा और जनहित के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती का निर्णय लिया है। वहीं, 'स्वामित्व योजना' के तहत रजिस्ट्री पर पंचायत उपकर को राज्य सरकार द्वारा वहन करने का फैसला किया गया है, जिससे लगभग 48 लाख लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही, मेधावी छात्रों के लिए स्कूटी वितरण योजना जारी रहेगी और समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अतिरिक्त अनाज का निपटान ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा।

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