मोहन सरकार लेगी 4000 करोड़ का कर्ज, चालू वित्त वर्ष में उधारी बढ़कर 48900 करोड़ हुई

भोपाल।  स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। आगामी 3 नवंबर को राज्य सरकार बाजार से 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाएगी। यह राशि तीन अलग-अलग किस्तों में ली जाएगी, जिसमें 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपए के तीन चरण शामिल हैं। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में सरकार की कुल बाजार उधारी बढ़कर 48,900 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। सरकार का यह वित्तीय कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब राज्य के वित्तीय प्रबंधन, बजट अनुमान और विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं।

विकास परियोजनाओं के लिए लिया जा रहा कर्ज: वित्त विभाग

वित्त विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की कुल वार्षिक उधारी सीमा लगभग 87 हजार करोड़ रुपए तय की गई है। इसमें से पहले नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपए की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत की गई है। सरकार का स्पष्ट तर्क है कि बाजार से जुटाए जाने वाले इन फंड्स का उपयोग पूरी तरह से अधोसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) विकास के लिए किया जाता है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।

• सिंचाई और बिजली का विस्तार: कर्ज की राशि का बड़ा हिस्सा प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं और विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने में लगाया जा रहा है।

• सड़क और परिवहन नेटवर्क: राज्यभर में नई सड़कों, पुलों और एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

• आर्थिक विकास और रोजगार: इन स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण से कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और जीएसडीपी (GSDP) बढ़ती है।

एफआरबीएम के दायरे में वित्तीय स्थिति, ऋण-जीएसडीपी अनुपात 32.53%

राज्य सरकार का दावा है कि वह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) के नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार, राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 32.53% रहने का अनुमान है।

इसके अलावा, ब्याज भुगतान और कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात करीब 10 से 11% है, जो वित्त आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित 15% की सुरक्षित सीमा के भीतर है। सरकार ने इसी आधार पर अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में और संतोषजनक बताया है।

लाड़ली बहना और किसान योजनाओं पर खर्च नहीं होता बाजार ऋण

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार से लिए जाने वाले ऋण का उपयोग प्रशासनिक खर्चों या कल्याणकारी योजनाओं के लिए नहीं किया जाता है।

• कल्याणकारी योजनाओं से दूरी:
  वेतन, भत्ते, पेंशन, अनुदान के साथ-साथ मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसी लोकप्रिय वित्तीय सहायता योजनाओं का भुगतान इन ऋणों से नहीं किया जाता है।

• पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि:
  वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य का कुल पूंजीगत परिव्यय 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहने का अनुमान है। सरकार का यह भी दावा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी में लगातार 10% से अधिक की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है।

समय पर ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज का आंकड़ा

वित्तीय अनुशासन का दावा करते हुए सरकार ने बताया है कि उसने हमेशा अपने वित्तीय दायित्वों का निर्वहन समय पर किया है और कभी डिफॉल्ट नहीं किया है:

• ब्याज और मूलधन का भुगतान: पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने कुल 29,980 करोड़ रुपए का ऋण पुनर्भुगतान किया था। वहीं, चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक ब्याज के रूप में 14,073 करोड़ रुपए चुकाए जा चुके हैं।