मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: सेमीकंडक्टर और शिपिंग सेक्टर को नई रफ़्तार

नई दिल्ली | स्टार समाचार वेब

भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक शक्ति बनाने और आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने आज कई युगांतरकारी निर्णयों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने कृषि, तकनीक, समुद्री बुनियादी ढांचे और रक्षा कवच के रूप में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक बजटीय प्रावधान किए हैं।

कृषि में आत्मनिर्भरता: ₹5,669 करोड़ की 'कपास क्रांति'

देश के कृषि क्षेत्र के लिए 'कपास क्रांति' (Cotton Revolution) एक गेम-चेंजर साबित होने वाली है। इस योजना से देश के 32 लाख कपास किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने 2030-31 तक 450 लाख गांठ उत्पादन का लक्ष्य रखा है (वर्तमान 297 लाख गांठ), ₹5,669 करोड़ का फंड आधुनिक अनुसंधान, उन्नत फाइबर और उत्पादन की नई तकनीकों पर खर्च किया जाएगा।

'क्रिस्टल' और 'सूचि' सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स

भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में सरकार ने ₹3,936 करोड़ की लागत से दो नई इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को 'क्रिस्टल' और 'सूचि' नाम दिया गया है, जो न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को गति देंगी बल्कि उच्च-तकनीकी रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगी।

वडीनार में विश्वस्तरीय जहाज मरम्मत सुविधा

गुजरात के वडीनार में समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए ₹1,570 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा (Ship Repair Facility) विकसित की जाएगी। इससे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को मरम्मत के लिए विदेशी डॉकयार्ड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक संघर्षों को देखते हुए, कैबिनेट ने घरेलू उद्योगों (विशेषकर MSMEs) के लिए 'आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना' को हरी झंडी दिखाई है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि वैश्विक संकट के समय भारतीय उद्योगों को नकदी (Cash Flow) की समस्या न हो और उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो।

कैबिनेट निर्णय