/
/
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 4 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। जानें BHAVYA योजना, कपास MSP और NH-927 विस्तार सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई रफ़्तार देने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सरकार ने उद्योग, कृषि, सड़क परिवहन और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए 54,926 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए इन योजनाओं के दूरगामी प्रभावों की जानकारी दी।
BHAVYA योजना (₹33,660 करोड़): देश में औद्योगिक क्रांति और विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा देने के लिए 'भारत औद्योगिक विकास योजना' (BHAVYA) को सबसे बड़ा आवंटन मिला है। इसका उद्देश्य भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है।
किसानों को एमएसपी का सहारा (₹11,712 करोड़): कपास उत्पादक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023-24 के सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मद में भारी राशि आवंटित की गई है।
NH-927 का विस्तार (₹6,969 करोड़): उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच खंड को 4-लेन बनाने की परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार को मजबूती मिलेगी।
लघु पनबिजली विकास (₹2,585 करोड़): नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने लघु पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए बजट आवंटित किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज दुनिया के सबसे बड़े युवा नेतृत्व वाले सम्मेलनों में से एक में भाग लेंगे, जहां वे नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण और विश्व को एकजुट करने में भारत की भूमिका पर जेन जी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे।
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के 'यौम-ए-इस्तेहसाल' को खारिज कर दिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के विकास, पीओजेके में मानवाधिकारों के हनन और भारत की सख्त चेतावनी के बारे में विस्तार से पढ़ें।
मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत में सीएसएएम, डीपफेक कंटेंट और ऑपरेशनल कमियों को लेकर माफी मांगी है। जानें क्या है पूरा मामला और पीएम मोदी का वीडियो हटाने के विवाद पर क्या है संसदीय समिति का रुख।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चुने गए और पार्टी में शामिल हुए 37 राज्यसभा सांसदों के साथ अपने आवास पर नाश्ते पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने संसद की गरिमा, लाइब्रेरी के उपयोग और युवाओं से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हालिया प्रदर्शन और कॉकरोच जनता पार्टी विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि युवाओं से निपटने में सख्ती नहीं बल्कि संयम और उनकी बात सुनना जरूरी है। जानिए पूरी खबर।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार से जुड़े डीपफेक, मानहानिकारक और एआई-जनरेटेड फर्जी कंटेंट को तुरंत हटाने का अंतरिम आदेश दिया है।
परिसीमन बिल को लेकर 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जबकि विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।
भारत में मेटा को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और छूट वापस ली जा सकती है, साथ ही कंपनी पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है।
कर्नाटक की एक फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। यहां फैक्ट्री में केमिकल लीक होने से तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। मामला कदेचुर-बडियाल इंडस्ट्रियल एरिया का है। मृतक तेलंगाना और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।
अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, तो निकट भविष्य में आपको पेट्रोल पंप से ईंधन मिलना बंद हो सकता है। सड़कों पर बिना बीमा दौड़ते वाहनों की गंभीर समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के चालान काटे जाएं और उन्हें फ्यूल न देने का नियम लागू किया जाए।
