मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 2 मार्च को बड़वानी के नागलवाड़ी में पहली कृषि कैबिनेट करेंगे। जानें किसानों की आय बढ़ाने और जनजातीय विकास के लिए क्या है सरकार का मास्टर प्लान।

फाइल फोटो
भोपाल/बड़वान। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'किसान कल्याण वर्ष' के अंतर्गत एक अनूठी और ऐतिहासिक पहल की है। सोमवार, 2 मार्च 2026 को बड़वानी जिले के जनजातीय बहुल ग्राम नागलवाड़ी में प्रदेश की पहली विशेष 'कृषि कैबिनेट' आयोजित होने जा रही है। यह पहला अवसर होगा जब पूरी राज्य सरकार और मंत्रिमंडल भोपाल के गलियारों से निकलकर निमाड़ के एक सुदूर जनजातीय अंचल में किसानों के हित में मंथन करेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय को दोगुना करना है। 'किसान कल्याण वर्ष' के तहत नागलवाड़ी में होने वाली इस कैबिनेट में कृषि, सिंचाई और जनजातीय विकास से जुड़े कई क्रांतिकारी और निर्णायक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
सोमवार को मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिपरिषद नागलवाड़ी में मौजूद रहेगा। इस दौरान कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी:
कृषि कैबिनेट: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की विशेष बैठक, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे।
किसान-प्रबुद्धजन संवाद: डॉ. यादव सीधे किसानों और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा करेंगे। यहाँ न केवल सरकारी योजनाओं को साझा किया जाएगा, बल्कि जनता की अपेक्षाओं और सुझावों को भी सुना जाएगा।
विकास प्रदर्शनी: कार्यक्रम स्थल पर जनजातीय संस्कृति और कृषि आधारित आधुनिक विकास पर केंद्रित एक भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
नागलवाड़ी का यह दौरा केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। कैबिनेट के पश्चात पूरा मंत्रिमंडल 800 वर्ष पुराने प्राचीन भिलट देव मंदिर में दर्शन करेगा, जो जनजातीय समाज की अगाध आस्था का केंद्र है। मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जुलवानिया में आयोजित होने वाले पारंपरिक 'भगोरिया हाट' उत्सव में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान पूरे अंचल में जनजातीय परंपराओं और लोक संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिलेगी।
लगभग 6 हजार की आबादी वाला नागलवाड़ी ग्राम इस ऐतिहासिक कैबिनेट का साक्षी बनकर पूरे निमाड़ और बड़वानी जिले के विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जनजातीय क्षेत्रों में इस तरह के आयोजनों से शासन और जनता के बीच की दूरी कम होगी और विकास की मुख्यधारा सुदूर अंचलों तक पहुंचेगी।

जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
अदालत ने सीलिंग की प्रक्रिया में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रहवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला के दौरान बड़ा बयान दिया है। मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जानिए राज्य में पावर सेक्टर की पूरी रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। प्रदेश की हर विधानसभा में खेल परिसर, रतलाम-सिंगरौली एयरपोर्ट, 2800 मेगावाट बिजली खरीद और 25 सितंबर से शुरू होने वाली 'सुगम बस परिवहन सेवा' की पूरी जानकारी पढ़ें।
भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित तरावली गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, 12 हाथ भट्ठियां और 15,000 किलो लाहन जब्त किया है।
मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के बाद अब आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर 100 से अधिक इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर न्यूनतम मानदेय पर नाराजगी जताई है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।
भोपाल के नीलम पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहा अतिथि विद्वानों का आंदोलन 3 अक्टूबर तक स्थगित हो गया है। मांगें पूरी न होने पर 4 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन और राजनीतिक पार्टी बनाने की चेतावनी दी गई है।