जनजातीय विकास का स्वर्ण काल: मध्यप्रदेश में ₹47,000 करोड़ से अधिक का बजट और नई विकास नीति

राज्यपाल मंगुभाई पटेल और CM डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय उप योजना कार्यशाला का शुभारंभ किया। जानें मध्यप्रदेश में जनजातीय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या है सरकार का नया रोडमैप।

भोपाल। सटार समाचार वेब

राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी में दीप प्रज्वलित कर 'जनजातीय विकास का लक्ष्य-राज्य स्तरीय जनजातीय उप योजना' कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने जनजातीय विकास को 'स्वर्ण काल' बताते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

जनजातीय विकास के लिए 'रोड मैप' की तैयारी

राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रदेश की 21% जनजातीय आबादी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का तहसील वार मानचित्र (Map) तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि योजनाओं का निर्माण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि मैदानी भ्रमण के अनुभवों के आधार पर होना चाहिए ताकि क्रियान्वयन की चुनौतियों को पहले ही समझा जा सके। उन्होंने स्कूल ड्रॉप-आउट कम करने के लिए शौचालयों की उपलब्धता और पालकों की जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

बजट का प्रभावी उपयोग और नवाचार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि मध्यप्रदेश जनजातियों का घर है। उन्होंने पिछले वर्षों के बजट खर्च का विवरण देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 में जनजातीय उप योजना (TSP) के तहत 85.15% राशि का सफलतापूर्वक व्यय किया गया है।

मुख्य घोषणाएँ और उपलब्धियाँ:

कृषक कल्याण वर्ष: वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें जनजातीय वर्गों को पशुपालन और मत्स्य पालन से जोड़ा जाएगा।
शिक्षा का विस्तार: खरगोन में टंट्या मामा और गुना में तात्या टोपे के नाम पर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना।
रोजगार के अवसर: शहडोल और सीधी में 'रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव' के माध्यम से औद्योगिक विकास।
धार्मिक और सामाजिक समरसता: बाबा महाकाल के प्रसाद में जनजातीय क्षेत्रों के 'श्रीअन्न' (रागी के लड्डू) को शामिल करना।