राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के उस ऐलान पर सवाल उठाए हैं जिसमें पंचायती राज योजनाओं के लिए आधार की जगह वोटर आईडी के इस्तेमाल की बात कही गई है। इसे उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश करार दिया है।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के एक हालिया फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) के उस ऐलान को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है, जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज मंत्रालय की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान के लिए अब आधार कार्ड के स्थान पर वोटर आईडी कार्ड का उपयोग किया जाएगा। राहुल गांधी ने इस बदलाव को एक गहरी साजिश करार देते हुए इसके दूरगामी परिणामों पर चिंता जताई है।
राहुल गांधी का आरोप है कि सरकारी योजनाओं के वितरण को आधार कार्ड से हटाकर वोटर आईडी से जोड़ने के पीछे एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। उनके मुताबिक, इस प्रकार के बदलावों से आम जनता, विशेषकर जरूरतमंद लोगों के सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के कानूनी और संवैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनका मानना है कि इससे लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया जटिल हो सकती है और पात्र लोग अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं।
शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया कि यह घोषणा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से नागरिकों के नाम हटाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए वर्तमान में भी लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में और भी अधिक संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर किए जा सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होगी।
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से नाराज हैं या सरकार की नीतियों के आलोचक हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का यह ऐलान और चल रही SIR की प्रक्रिया आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। राहुल गांधी ने देश की जनता और समर्थकों से अपील की है कि वे इस पूरे मामले की गंभीरता को समझें और इसके दूरगामी प्रभावों के प्रति सतर्क रहें।
दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पूर्व में घोषणा की थी कि लाभार्थियों को उनके आधार नंबर के आधार पर भुगतान करने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया जाने वाला है। इसके स्थान पर एक ऐसी नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है, जिसमें लाभार्थियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक जानकारी और वोटर आईडी (EPIC) नंबर का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, वोटर आईडी के इस नए उपयोग और मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया के बीच किसी भी तरह के संबंध को लेकर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं की गई है।
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राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह के उस ऐलान पर सवाल उठाए हैं जिसमें पंचायती राज योजनाओं के लिए आधार की जगह वोटर आईडी के इस्तेमाल की बात कही गई है। इसे उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश करार दिया है।
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