NDA में आरक्षण पर घमासान: संतोष सुमन और जीतन राम मांझी की मांग पर भड़के चिराग पासवान, मांगा इस्तीफा

एनडीए में आरक्षण पर रार

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

एनडीए (NDA) गठबंधन के भीतर आरक्षण के मुद्दे पर घमासान मच गया है। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के भीतर सब-कैटेगराइजेशन यानी 'कोटे के अंदर कोटा' की मांग को लेकर मोदी सरकार के मंत्री आमने-सामने आ गए हैं। इस विवाद की शुरुआत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन द्वारा कोटा पॉलिसी के रिव्यू की मांग से हुई, जिसका समर्थन उनके पिता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी किया है। इसके जवाब में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तीखा पलटवार किया है।

संतोष कुमार सुमन और जीतन राम मांझी की मांग

बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने हाल ही में आरक्षण नीति की समीक्षा करने और एससी-एसटी वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण (सब-कैटेगराइजेशन) लागू करने की पुरजोर वकालत की है। उनका तर्क है कि इससे आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़ों और जरूरतमंदों तक सही मायनों में पहुंच सकेगा। इस मांग को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इसका समर्थन किया है। मांझी का कहना है कि इस तरह के विभाजन व्यापक जनहित और गरीबों के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिन्हें गरीबों की परवाह नहीं है, उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए।

पासवान का तीखा पलटवार और इस्तीफे की मांग

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे राजनीतिक लाभ से प्रेरित बताया है। चिराग पासवान ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि जीतन राम मांझी और उनके पुत्र को लगता है कि क्रीमीलेयर और वर्गीकरण का यह नियम लागू होना चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए।

• क्रीमीलेयर और संवैधानिक आधार पर सवाल:
  चिराग ने कहा कि क्रीमीलेयर का कॉन्सेप्ट लाने पर खुद जीत and राम मांझी का परिवार भी इसकी जद में आ सकता है। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण का मूल आधार सामाजिक न्याय और छुआछूत जैसी असमानताएं हैं, न कि केवल आर्थिक स्थिति।

• समाज में बंटवारे की आशंका:
  चिराग पासवान ने चेतावनी दी कि इस तरह के प्रस्तावों से समाज में दूरियां और विभाजन बढ़ेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों के सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी।

संसद में चर्चा की वकालत

चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी पक्ष को मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में कोई बदलाव करना है, तो उन्हें सड़क पर बयानबाजी करने के बजाय लोकसभा के पटल पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन या बदलाव की बात करने वालों को संसद में अपनी बात रखनी चाहिए, न कि ऐसे बयानों से सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करना चाहिए।