नीट पेपर लीक विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA की परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्थायी स्टाफ और सिस्टम पर जोर देते हुए कहा कि वह खुद NTA कार्यालय का दौरा कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज को संस्थागत बनाने के लिए कड़ा दबाव बनाया है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रणाली का स्थायी होना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि NTA के स्थायी कार्यालय में कम से कम आधे स्टाफ की नियमित नियुक्ति होनी चाहिए, जबकि बाकी पदों पर ही प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) का प्रावधान होना चाहिए।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को अवगत कराया कि नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाले उच्च शक्ति प्राप्त पैनल ने नीट परीक्षा में संरचनात्मक सुधारों के लिए व्यापक सलाह-मशविरा किया है। इस पैनल की पहली अंतरिम रिपोर्ट सितंबर के अंत तक आने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नीलेकणी कमेटी के सुझावों में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली पिछली कमेटी के सदस्यों के सुझावों को भी शामिल किया गया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि दिल्ली के मिंटो रोड पर NTA का एक स्थायी कार्यालय स्थापित कर दिया गया है। इस पर बेंच ने कहा कि NTA का सिस्टम जमीनी स्तर पर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए वह खुद उस कार्यालय का दौरा कर सकती है। कोर्ट ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव को अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी के साथ एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान वकीलों और बेंच के बीच संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी चर्चा हुई। वकीलों ने राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए डोमेन एक्सपर्ट्स और एक प्रभावी शासी निकाय (Governing Body) की आवश्यकता पर बल दिया। बेंच ने रेखांकित किया कि NTA धीरे-धीरे परीक्षा-विशिष्ट मॉडल से एक कार्यात्मक और डोमेन-विशिष्ट संरचना की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसमें आईएएस, आईपीएस और भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी अपनी विशेषज्ञता का योगदान दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन हफ्ते के भीतर उठाए गए सभी सुधारात्मक कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है, ताकि NTA की कार्यप्रणाली में पूरी पारदर्शिता और मजबूती लाई जा सके।
नीट पेपर लीक विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA की परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्थायी स्टाफ और सिस्टम पर जोर देते हुए कहा कि वह खुद NTA कार्यालय का दौरा कर सकता है।
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