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नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में कहा कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा किया है। लिपुलेख विवाद पर कही यह बात।
काठमांडू। स्टार समाचार वेब
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को देश की संसद को संबोधित करते हुए भारत-नेपाल सीमा विवाद पर एक बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। पीएम शाह ने कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रखा है।
मार्च 2026 में हुए आम चुनावों के बाद सत्ता संभालने वाले बालेन शाह पहली बार संसद को संबोधित कर रहे थे। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस स्थिति की आधिकारिक जानकारी मिली है। शाह ने इस संवेदनशील मुद्दे के समाधान के लिए दोनों देशों को मिलकर संयुक्त जांच करने का सुझाव दिया है।
भारत और चीन के बीच लिपुलेख व लिम्पियाधुरा मार्ग से होने वाले व्यापार और सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री बालेन शाह ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे का हल पूरी तरह कूटनीतिक बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। उन्होंने संसद को बताया कि नेपाल इस विषय पर भारत सरकार को पहले ही एक राजनयिक नोट (Diplomatic Note) भेज चुका है, जिस पर भारत की ओर से आधिकारिक जवाब भी मिल गया है।
प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि लिपुलेख विवाद का इतिहास ब्रिटिश-भारत के समय से जुड़ा हुआ है। यह मामला सिर्फ भारत और चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हुए नेपाल ने इस विषय पर भारत और चीन के अलावा ब्रिटेन (UK) से भी संपर्क साधा है और बातचीत की प्रक्रिया शुरू की है।
प्रधानमंत्री बनने से पहले काठमांडू के मेयर रहते हुए भी बालेन शाह अपने राष्ट्रवादी और सख्त रुख के लिए चर्चा में रहे हैं। मेयर पद पर रहते हुए उन्होंने अपने दफ्तर में 'ग्रेटर नेपाल' का एक विवादित नक्शा लगाया था। इस नक्शे में भारत के हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी कांगड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल के पूर्वी तीस्ता तक के एक बड़े हिस्से को नेपाल का भाग दिखाया गया था।
गौरतलब है कि मार्च 2026 में बालेन शाह के नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नई दिल्ली और काठमांडू के बीच पारंपरिक कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों में एक नई तरह की असहजता और बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। विपक्षी दल लंबे समय से पीएम से संसद में आकर देश की विदेश नीति और महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे थे।
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