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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना। इंदौर को मिला पहला स्थान। जानें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आत्मनिर्भर भारत पर विजन।
भोपाल | स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' के क्रियान्वयन में राज्य की शानदार उपलब्धि पर गौरव व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, मध्य प्रदेश ने इस योजना के माध्यम से समावेशी विकास का एक नया मॉडल पेश किया है।
नगरीय निकायों की राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश के शहरों ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। नवीन पीएम स्वनिधि योजना के तहत 33,332 ऋण प्रकरणों के वितरण के साथ इंदौर नगर निगम पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। 10 से 40 लाख की आबादी वाली श्रेणी में भोपाल ने दूसरा और जबलपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता साबित की है।
डॉ. यादव ने योजना के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रदेश के लगभग 9.92 लाख पथ-विक्रेताओं को अब तक लाभ मिल चुका है। कुल 15.69 लाख ऋण प्रकरणों के माध्यम से 2,632 करोड़ रुपये की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई है। अब इस योजना के तहत 15 हजार से 50 हजार रुपये तक के ऋण के साथ-साथ 30,000 रुपये की सीमा वाला यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है।
डिजिटल इंडिया अभियान को गति देते हुए प्रदेश के 7 लाख से अधिक वेंडर्स ने डिजिटल भुगतान को अपनाया है, जिसके बदले उन्हें 47 करोड़ रुपये से अधिक का कैशबैक मिला है। छोटे निकायों की उपलब्धि का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि: सारणी नगर पालिका ने 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों में देशभर में पहला स्थान पाया है। इसी श्रेणी में बालाघाट (5वें), टीकमगढ़ (7वें) और हरदा (9वें) स्थान पर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मार्च 2030 तक विस्तारित यह योजना प्रदेश की शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।
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