जिले के 71 शाला भवन जर्जर, खतरे में नौनिहाल

कलेक्टर ने 7 दिन के भीतर डिस्मेंटल करने का दिए आदेश

रीवा, स्टार समाचार

जिले की 71 स्कूलों के भवन ऐसे हैं, जो जर्जर हो चुके हैं। ये भवन कभी भी गिर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट बना कर जिला शिक्षा विभाग की ओर से कलेक्टर के समक्ष पेश की गई है। जिसे ध्यान में रखते हुये कलेक्टर ने 7 दिवस के भीतर उक्त भवनों को डिस्मेंटल करने का आदेश दिया है। जबकि यहां संचालित कक्षाओं को अन्य भवनों में संचालित करने को कहा है।

दरअसल शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी तथा सभी बीईओ और बीआरसी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने स्कूल भवनों के संबंध में तीन दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही किसी भी जर्जर भवन और कक्ष में कक्षाएं संचालित न करने का आदेश दिया है। इस दौरान बताया गया कि जिले में 71 जर्जर भवनों की शालाएं चिन्हित हैं। कलेक्टर ने कहा कि इन स्कूलों को तत्काल वैकल्पिक स्थानों में स्थानांतरित करके उनका नियमित संचालन कराएं। इसके लिए आसपास उपलब्ध अन्य शासकीय भवनों तथा ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों का उपयोग करें। रिक्त जर्जर भवनों और कक्षों को सात दिवस में डिसमेंटल करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 

एसडीएम को दिए निर्देश

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने अनुभाग में 21 जून की दोपहर 12 बजे से बैठक आयोजित कर जर्जर शाला भवनों और कक्षों को ध्वस्त करने संबंधी आदेश पारित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी बीईओ और बीआरसी जर्जर शाला भवनों के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करके सात दिवस में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

रमसा के इंजीनियर करें निरीक्षण

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि रमसा के इंजीनियर तथा बीईओ सभी शालाओं का निरीक्षण करें। जो शाला भवन सुधार योग्य है उसमें तत्काल सुधार कार्य कराएं। जिला प्रभारी रमसा इंजीनियरों से प्राप्त भवनों के सुधार के स्टीमेट को स्वीकृति देकर तत्काल राशि जारी करें। 

दर्ज होगी एफआईआर

जर्जर भवनों के कारण यदि किसी विद्यार्थी के साथ कोई दुर्घटना हुई तो दोषियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने कहा कि सभी बीईओ और बीआरसी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से संपर्क करके जर्जर भवनों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें। शासन के निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल शुरू हो गए हैं। इनके संचालन की नियमित मानीटरिंग करें।  बैठक में डीपीसी विनय मिश्रा ने बताया कि शालाओं के 1695 शौचालयों में सुधार के लिए राशि जारी कर दी गई है। इनमें सुधार कार्य 15 दिवस में पूरा करा लिया जाएगा। बैठक में सहायक संचालक राजेश मिश्रा, सभी बीईओ, बीआरसी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।