सम्पत्ति कर बढ़ोतरी पर संशय, शहरवासियों पर अब भी लटकी तलवार

हाइलाइट्स:

• परिषद ने 31 मार्च को 10 फीसदी कर वृद्धि का प्रस्ताव वापस लिया था।
• निगम कमिश्नर ने पुनर्विचार के लिए फाइल एमआईसी को भेजी।
• दो माह बीतने के बाद भी नए वित्तीय वर्ष की कर वसूली शुरू नहीं हुई।

सतना, स्टार समाचार वेब

पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन भले ही नगर निगम की परिषद ने शहरवासियों को सम्पत्ति कर की संभावित बढोत्तरी से राहत दी हो लेकिन अभी तक शहरवासियों को इससे स्थाई राहत नहीं मिल पाई है। सम्पत्ति कर की दरों में 10 फीसदी की बढोत्तरी की तलवार अब भी शहरवासियों पर लटक रही है। दरअसल, 31 मार्च को परिषद की बैठक के दौरान महापौर योगेश ताम्रकार ने सम्पत्ति कर की दरों में 10 फीसदी की बढोत्तरी के प्रस्ताव को वापस ले लिया था और परिषद ने सर्वसम्मति से सम्पत्ति कर की दरों में बढोत्तरी न किए जाने का फैसला लिया था लेकिन सूत्रों की मानें तो नगर निगम कमिश्नर शेर सिंह मीना ने कलेक्टर गाइड लाइन का हवाला देते हुए सम्पत्ति कर की दरों में 10 फीसदी की बढोत्तरी से जुड़ी फाइल एमआईसी को भेजी है जिसमें दरों में बढोत्तरी के मामले में पुर्नविचार करने को कहा गया है। अब देखना यह है कि परिषद जिस मामले को सर्वसमत्ति से जनता के हित में नकार चुकी है उस पर एमआईसी क्या पुर्नविचार करती है? 

अब तक नहीं जारी हुए वसूली के आदेश

वर्तमान समय में सम्पत्ति कर की दरों में बढोत्तरी को लेकर असंजस की स्थिति बनी हुई है, मौजूदा परिषद व एमआईसी दरों में वृद्धि के पूरी तरह से खिलाफ है जबकि नगर निगम कमिश्नर वित्तीय हालातों व कलेक्टर गाइड लाइन का हवाला देकर सम्पत्ति कर की दरों में वृद्धि को वाजिब बता रहे हैं। बहरहाल, सम्पत्ति कर की दर बढेंगी अथवा नहीं इसको लेकर अब भी संशय बरकरार है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का दो माह का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बावजूूद अब तक एक रुपए की भी सम्पत्ति की वसूली आॅफ लाइन नहीं हुई है। दरअसल नगर निगम कमिश्नर द्वारा अभी तक दरों की वसूली के आदेश जारी नहीं किए गए हैं लिहाजा वसूली बंद है। बताया जाता है कि वर्तमान समय में सम्पत्ति कर की वसूली की मांग 62 करोड़ 24 लाख 59 हजार 52 रुपए है। इस मांग पर आगे चलकर 10 फीसदी वृद्धि किए जाने की तैयारी है।

ऐसी है सम्पत्तिकर व अन्य करों की मांग

• सम्पत्ति कर : 26 करोड़ 91 लाख 54 हजार 4 रुपए
• समेकित कर : 4 करोड़ 5 लाख 84 हजार 644 रुपए
• शिक्षा उपकर : 13 करोड़ 63 लाख 27 हजार 107 रुपए
• नगर विकास उपकर : 5 करोड़ 36 लाख 82 हजार 737 रुपए
• जल उप प्रभार : 1 करोड़ 2 लाख 86 हजार 791 रुपए
• कचरा शुल्क : 11 करोड़ 24 लाख 32 हजार 770 रुपए
• कुल योग : 62 करोड़ 24 लाख 59 हजार 52 रुपए
• 10 फीसदी की वृद्धि इसी मांग पर किए जाने की तैयारी है
• (42.77 फीसदी की वसूली इस मांग पर 31 मार्च तक हो चुकी है)