सतना नगर निगम ने संबल योजना में अपात्र होकर लाभ लेने वाले तीन हितग्राहियों पर एफआईआर की तैयारी की है। मृतकों के बाद पंजीयन और उम्र छुपाकर सहायता राशि लेने का मामला सामने आया।

हाइलाइट्स:
सतना, स्टार समाचार वेब
नगर निगम में खयानत करने वालों की ग्रह दशा इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। निगम ऐसे लोगों के खिलाफ इन दिनों एफआईआर दर्ज कराने में लगी है। पहले निगम की दुकानों का बिना टेंडर अनुबंध कराने वाले सहायक आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सिटी कोतवाली को चिट्ठी भेजी गई तो अब पात्र न होते हुए भी संबल योजना का लाभ लेने वाले तीन हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इन अपात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए नगर निगम ने एक चिट्ठी बीते दिनों सिटी कोतवाली को लिखी है जिसमें किस कारण से तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इसका उल्लेख किया गया है। अपात्र होने के बावजूद जिन तीन लोगों ने संबल योजना का लाभ लिया है उनमें मृतकों का संबल योजना में पंजीयन उनकी मृत्यु के बाद कराया गया जबकि एक मृतक का श्रमिक के रूप में पंजीयन उस वक्त का दिखाया गया है जब उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की है।
मृत्यु के बाद पंजीयन
जिन तीन अपात्र हितग्राहियों के आश्रितों (उत्तराधिकारियों) ने संबल योजना का लाभ लिया है उनमें दो ऐसे हैं जिनमें मृतकों का संबल में पंजीयन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। उदाहरण के लिए बम्हनगवां वार्ड क्र. 6 निवासी सीता सिंह के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी नागेन्द्र सिंह को 4 लाख एवं महाराणा प्रताप नगर मुख्त्यारगंज निवासी अशोक कुमार द्विवेदी के उत्तराधिकारी रानी द्विवेदी को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी। आरोप है कि सीता सिंह एवं अशोक कुमार द्विवेदी का संबल में पंजीयन उनकी मृत्यु के बाद कराकर हितलाभ दिया गया।
60 वर्ष से अधिक थी उम्र
इसी तरह तीसरे प्रकरण में सिविल लाइन वार्ड क्र. 26 राजेन्द्र नगर गली नं. एक निवासी शेखर गौड़ के निधन के बाद उनकी उत्तराधिकारी रूपा गौड़ को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। जबकि संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक शेखर गौड़ की उम्र 60 वर्ष से अधिक पाई गई। तीनों अपात्र हितग्राहियों द्वारा संबल योजना का लाभ लेने के चलते अब इन पर एफआईआर की तलवार अटकी है।
दोहरा लाभ लेने वाले हितग्राहियों का क्या?
संबल योजना में अपात्र होने के बावजूद लाभ लेने के मामले में नगर निगम ने तीन हितग्राहियों के खिलाफ जहां एफआईआर के लिए सिटी कोतवाली को चिट्ठी लिखी है वहीं यह सवाल भी खड़ा हुआ है कि आखिर उन तीन हितग्राहियों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई जा रही है जिन्होंने योजना का दोहरा लाभ लिया है।


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