सतना में आबादी के बीच लकड़ी टालों का कारोबार, अग्नि सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी पर उठे गंभीर सवाल

हाइलाइट्स:

• सतना में 72 घंटे के भीतर दो अग्निकांडों ने लकड़ी टालों की अग्नि सुरक्षा पर चिंता बढ़ाई।
• नगर निगम की 2024-25 की सूची में 25 से अधिक लकड़ी टाल और टिम्बर कारोबार दर्ज।
• 2010 के प्रतिबंधात्मक आदेश, विधानसभा के सवाल और एनजीटी की जांच के बावजूद निगरानी पर सवाल।

सतना, स्टार समाचार वेब

शहर में 72 घंटों के भीतर हुए दो अग्निकांडों ने एक बार फिर आबादी के बीच संचालित लकड़ी के टालों और आरा मशीनों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेशक ये दोनो हादसे किसी लकड़ी टाल पर नहीं हुए लेकिन  लकड़ी टालों में लकड़ियों के बड़े-बड़े ढेर, आसपास रिहायशी बस्तियां और आग बुझाने के पर्याप्त इंतजामों को लेकर अनिश्चितता... यह स्थिति किसी बड़े हादसे का इंतजार करती दिखाई दे रही है। हैरानी यह है कि नगर निगम के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 की सूची में निगम क्षेत्र के 25 से अधिक लकड़ी टालों के नाम, संचालकों और पतों का विवरण मौजूद है। 

सूची में अनुमति संबंधी प्रविष्टियों में भी कई इकाइयों के सामने ‘नहीं’ दर्ज है। इसके बावजूद सवाल यह है कि जब इन टालों को अनुमति देने की जिम्मेदारी निगम की नहीं है, तो इनके संचालन की निगरानी कौन कर रहा है? क्या कभी इनकी अग्निशमन व्यवस्था का भौतिक सत्यापन हुआ? क्या किसी विभाग ने यह देखा कि आबादी के बीच कितनी मात्रा में लकड़ी का भंडारण किया जा रहा है और आग लगने की स्थिति में उसे नियंत्रित करने के क्या इंतजाम हैं?

2010 में रोक, फिर भी कैसे बढ़ता रहा कारोबार?

तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी सुखबीर सिंह ने 2 सितंबर 2010 को आदेश जारी कर नगरीय सीमा और उससे लगे ग्रामीण क्षेत्रों की पांच किलोमीटर की परिधि में नए लकड़ी टाल और स्टोन क्रेशर स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाया था। उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई का प्रावधान था। आदेश की प्रतियां नगर निगम, पुलिस, एसडीएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों को भेजी गई थीं। हालांकि यह आदेश पहले से संचालित सभी टालों को बंद करने का आदेश नहीं था। इसलिए अब यह जांच जरूरी है कि 2010 के बाद कितने टाल स्थापित हुए, पुराने टालों की वैधानिक स्थिति क्या है और प्रतिबंध के बावजूद नई इकाइयां किस आधार पर अस्तित्व में आईं?

विधानसभा से एनजीटी तक पहुंच चुका मामला

25 फरवरी 2026 को सतना विधायक डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह ने विधानसभा में आरा मशीनों और लकड़ी टालों के लाइसेंस, वार्डवार सूची, वन विभाग की अनुमति, अग्निशमन अनापत्ति और लकड़ी की खरीद-बिक्री के अभिलेखों को लेकर सवाल उठाया था। जवाब में बताया गया कि वन विभाग लकड़ी टालों के लिए अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं करता। लेकिन वन विभाग की अनुमति नहीं होने का अर्थ यह नहीं कि अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण और भूमि उपयोग संबंधी नियमों से भी छूट मिल गई। इससे पहले 21 मई 2025 को एनजीटी की भोपाल स्थित केंद्रीय पीठ ने महेंद्र प्रताप सिंह बनाम मध्यप्रदेश शासन प्रकरण में सतना की लकड़ी आधारित इकाइयों से धूल, शोर, प्रदूषण और जनस्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभावों को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त समिति से जांच रिपोर्ट मांगी थी। यानी मामला पर्यावरणीय निगरानी के दायरे में भी है।

कृपालपुर की आग से भी नहीं लिया सबक?

21 अप्रैल 2023 को कृपालपुर स्थित लकड़ी टाल में भीषण आग लगी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि उसे नियंत्रित करने के लिए करीब दर्जनभर दमकल वाहनों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। लाखों रुपये की लकड़ी जलने की आशंका जताई गई थी। अब हालिया अग्नि हादसों ने फिर वही खतरा सामने ला दिया है। सवाल यह है कि क्या शहर के टालों में अग्निशमन उपकरण, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, आपात निकासी और दमकल वाहनों के पहुंचने के लिए रास्तों की जांच नियमित रूप से होती है? यदि होती है तो उसका रिकॉर्ड कहां है?

निगम के पास सूची, लेकिन जिम्मेदारी का पता नहीं

नगर निगम की वित्तीय वर्ष 2024-25 की सूची इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें रीवा रोड, बिरला रोड, बदखर, कृष्णनगर, रामटेकरी, जेल रोड और कबाड़ी टोला सहित शहर के अलग-अलग हिस्सों में संचालित टालों का उल्लेख है। संचालकों के नाम और संपर्क विवरण तक दर्ज हैं। यानी कारोबार प्रशासन की नजर से पूरी तरह ओझल नहीं है। इसके बावजूद अनुमति, अग्नि सुरक्षा, भूमि उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक नहीं है। निगम की सूची में नाम दर्ज होना अपने आप में संचालन की वैधानिक अनुमति नहीं है। लेकिन जब निगम के पास कारोबार का विवरण है तो यह सवाल भी उसी से पूछा जाएगा कि उसने इन इकाइयों के संबंध में संबंधित विभागों को क्या जानकारी दी और अनियमितता मिलने पर क्या कार्रवाई कराई?

विभाग एक-दूसरे की ओर न देखें

आरा मशीनों के लाइसेंस और लकड़ी के स्रोत की जांच वन विभाग के दायरे में आती है। धूल और शोर की निगरानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को करनी है। अग्नि सुरक्षा की जांच सक्षम अग्निशमन प्राधिकारी तथा स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है। भूमि उपयोग, भवन अनुज्ञा और यातायात संबंधी पहलुओं पर नगर निगम एवं जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। किसी एक विभाग के पास पूरी जिम्मेदारी नहीं होने का अर्थ यह नहीं कि किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। जिला प्रशासन को अब वन विभाग, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर सभी टालों का भौतिक सत्यापन कराना चाहिए। अनुमति, लकड़ी के भंडारण, अग्निशमन इंतजाम और प्रदूषण संबंधी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। आखिर किसी टाल में आग लगने पर खतरा सिर्फ कारोबारी की संपत्ति को नहीं, आसपास रहने वाले परिवारों की जान को भी होता है। हादसे के बाद दमकल बुलाना प्रशासनिक तत्परता हो सकती है, लेकिन हादसा होने से पहले खतरा पहचानना ही असली जिम्मेदारी है।

सूची में दर्ज लकड़ी टाल और टिम्बर कारोबार

जगदम्बा सॉ मिल, प्रेम ट्रेडर्स, आशापुरा सॉ मिल, भगवती सॉ मिल, मनपति सॉ मिल, खान सॉ मिल, लक्ष्मी सॉ मिल, पटेल टिम्बर कंपनी, शांति इंडस्ट्रीज, उमिया टिम्बर मार्ट, गायत्री सॉ मिल, शारदा सॉ मिल, अम्बिका टिम्बर मार्ट, गुजरात सॉ मिल, महादेव सॉ मिल, पटेल ब्रदर्स, शारदा टिम्बर पार्ट्स, हरियाणा सॉ मिल, गुरुदेव सॉ मिल, अग्रवाल टिम्बर, भगवती टिम्बर, गोयल टिम्बर, जैन ट्रेडर्स, लखतार सॉ मिल और प्रेमचन्द्र टिम्बर आदि हैं।