ECI की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट में PIL: स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने और नफरती भाषणों पर रोक की मांग

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के काम करने के तरीके में संस्थागत कमियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। वकील विशाल तिवारी द्वारा दाखिल इस याचिका में अदालत से एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का सुझाव है कि इस समिति की अध्यक्षता देश के किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) या सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए।

सांप्रदायिक प्रचार और हेट स्पीच पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग

इस याचिका में चुनाव आयोग को कड़े निर्देश देने की भी मांग की गई है ताकि चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक टैग, धार्मिक प्रतीकों, सांप्रदायिक अपीलों, सांप्रदायिक पहचान या हेट स्पीच का इस्तेमाल पूरी तरह से रोका जा सके। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि इस कदम का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल के खिलाफ फैसला दिलाना या किसी चुनाव परिणाम को चुनौती देना नहीं है, बल्कि गैर-दलीय दृष्टिकोण से भविष्य के लिए ठोस चुनावी सुधार सुनिश्चित करना है।

10 महीनों में 14 बार आंतरिक असहमति और एकतरफा फैसले

यह याचिका 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित 23 सितंबर की एक खोजी रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा लिए गए एकतरफा फैसलों पर 10 महीनों के भीतर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। ये आपत्तियां मुख्य रूप से वैधानिक फॉर्म 6 में बिना अनुमति बदलाव, चुनावी डेटाबेस के केंद्रीकरण, पश्चिम बंगाल में बिना स्वीकृति अपीलें दाखिल करने और कार्य आवंटन से जुड़े आदेशों से संबंधित थीं। हालांकि, ECI ने इन आपत्तियों को नियमित सुझाव बताकर खारिज कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि फॉर्म 6 में बदलाव की अनुमति किसने दी थी।

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में तकनीकी खामियां

याचिका में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और आयोग के हलफनामे से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का हवाला भी दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों की लगभग 38.20 लाख अपीलों में से सिर्फ 1.02 लाख का ही निपटारा हो सका था, जिसके लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके अलावा, महाराष्ट्र की मसौदा मतदाता सूची में जन्म-वर्ष दर्ज करने की डिफॉल्ट तकनीकी गड़बड़ी के कारण 2.70 लाख से अधिक मतदाताओं की उम्र 101 से 150 वर्ष के बीच दर्ज हो गई थी।

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से जांच कराने की सिफारिश

चुनाव आयोग के कामकाज में सामने आई इन गंभीर विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए, याचिका में एक बहुविषयक विशेषज्ञ समिति से जांच कराने पर जोर दिया गया है। याचिका के अनुसार, इस प्रस्तावित कमेटी में संवैधानिक कानून, चुनाव प्रशासन, सांख्यिकी (Statistcs), प्रौद्योगिकी (Technology), साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि संस्थागत निष्पक्षता बनी रहे।