शेख हसीना की दिसंबर में संभावित वापसी की चर्चाओं के बीच उनके गृह जिले गोपालगंज में अवामी लीग समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन। पुलिस वाहनों में तोड़फोड़, BGB की 6 प्लाटून तैनात।

बांग्लादेश । स्टार समाचार वेब
बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिसंबर में देश लौटने की अटकलों के बीच उनके गृह जिले गोपालगंज में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रतिबंध के बावजूद अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं। इन प्रदर्शनों ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े हैं। प्रदर्शनकारियों की हिंसक गतिविधियों और तोड़फोड़ के बाद बांग्लादेश प्रशासन ने गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है।
हथियारों और डंडों के साथ सड़कों पर उतरे अवामी लीग के समर्थक
प्रमुख बांग्लादेशी दैनिक 'प्रोथोम एलो' की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से गोपालगंज में अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता लगातार सड़कों को जाम कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को निकाले गए विरोध मार्च के दौरान भीड़ उग्र रूप में नजर आई, जिसमें लोग लाठी, डंडे, पारंपरिक चप्पू (लोगी-बोइथा) और धारदार हथियारों (रामदास) से लैस होकर सड़कों पर मार्च कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का यह गुस्सा प्रशासनिक और सार्वजनिक संपत्तियों पर भी फूटा। जुलूस के दौरान आक्रोशित भीड़ ने पुलिस के एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर (APC) और एक पुलिस बॉक्स में जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलाई मॉन्यूमेंट और हादी स्क्वायर की पट्टिकाओं को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बिगड़ते हालातों को देखते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की 6 प्लाटून को तुरंत मौके पर तैनात किया गया है।
शेख हसीना की संभावित वापसी और गोपालगंज का राजनीतिक महत्व
शेख हसीना का गृह जिला होने के कारण गोपालगंज अवामी लीग का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, यही वजह है कि यहां का राजनीतिक महत्व काफी अधिक है। उनके दिसंबर में स्वदेश लौटने की चर्चाओं के बाद से ही इस जिले में अवामी लीग की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं, जिससे अंतरिम सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि, उनकी कानूनी वापसी की प्रक्रिया को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां का कहना है कि शेख हसीना की वापसी भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि जैसी कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए ही संभव हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपीलेट डिवीजन में अपील दायर करने की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी है और संविधान के आर्टिकल 47(3) के तहत मानवता के अपराधों के अभियुक्त को मानवाधिकार का दावा करने का कानूनी दायरा नहीं मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट की अपील का समय और पिछले साल आया ट्रिब्यूनल का फैसला
इस पूरे कानूनी शिकंजे पर बात करते हुए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के चीफ प्रॉसिक्यूटर अमीनुल इस्लाम ने जानकारी दी कि ट्रिब्यूनल का फैसला पब्लिश होने के 30 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का कानूनी प्रावधान होता है। गौरतलब है कि जुलाई 2024 के छात्र-जनता विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ हुए अपराधों से जुड़े एक मामले में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-1 ने 17 नवंबर 2025 को शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद इस ऐतिहासिक फैसले का पूरा लिखित टेक्स्ट 13 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर पब्लिश किया गया था। अब कानूनी पेचीदगियों और पूर्व प्रधानमंत्री की संभावित वापसी के संकेतों के बीच गोपालगंज में भड़की हिंसा ने देश के राजनीतिक पारे को और अधिक चढ़ा दिया है।
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