33वें APEC शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के शेनझेन में ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की बैठक ने नई बहस छेड़ दी है। परमाणु हथियारों, ईरान, यूक्रेन और बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर जानें विस्तृत विश्लेषण।

33वें एपेक (APEC) शिखर सम्मेलन के बीच चीन के शेनझेन शहर में दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ मंच साझा किया। (मूल पाठ में अमेरिकी राष्ट्रपति के संदर्भ में नाम का त्रुटिवश उल्लेख हुआ है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं।) बातचीत के केंद्र में परमाणु हथियार, ईरान से जुड़ा घटनाक्रम और यूक्रेन संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दे रहे।

शिखर सम्मेलन की शुरुआत में शी जिनपिंग ने बड़ी शक्तियों के बीच तालमेल की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जब प्रमुख शक्तियां आपसी समझ और समन्वय के साथ आगे बढ़ती हैं, तो वैश्विक स्तर पर शांति का माहौल बनता है। उनके अनुसार, कठिन दौर ही वास्तविक जिम्मेदारियों का अहसास कराता है और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तीनों देशों को साझा प्रयास करने चाहिए।
त्रिपक्षीय संवाद की शुरुआत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तीनों देशों की विशेष स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अतीत में अक्सर नेतृत्व मतभेदों वाले देशों से संवाद करने से बचता रहा है, लेकिन अवसरों को नजरअंदाज करके स्थायी शांति स्थापित नहीं की जा सकती। ट्रंप के मुताबिक, जिन समस्याओं का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, उनका समाधान निकालना इन देशों की बड़ी जिम्मेदारी है।
यूक्रेन संघर्ष को लेकर ट्रंप ने संकेत दिया कि स्थिति में कुछ हलचल दिख रही है और उन्हें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे। इसी दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की कार्यप्रणाली पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह नियंत्रण से बाहर हो गया है। ईरान के संदर्भ में ट्रंप ने परमाणु प्रसार के खतरे को रोकने के लिए सहयोग की आवश्यकता बताई और कहा कि एक बार परमाणु हथियार हासिल कर लेने के बाद उन्हें छोड़ना बेहद कठिन होता है। उन्होंने दोहराया कि तीन बड़े देशों के प्रमुखों के रूप में खुली, सम्मानजनक और सार्थक बातचीत जारी रखना न केवल अपने नागरिकों बल्कि पूरी दुनिया के हित में है।
बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप और शी जिनपिंग के सामने क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान में साझा हितों का मुद्दा उठाया, जिसमें यूक्रेन का संघर्ष भी शामिल है। पुतिन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून की व्यवस्था को बनाए रखना और उसे और मजबूत करना इन देशों का दायित्व है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रूस, चीन और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता रहे हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने की संयुक्त जिम्मेदारी भी इन्हीं देशों पर है।
इस बैठक को भू-राजनीति के लिहाज से एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, शीत युद्ध के बाद पहली बार वैश्विक व्यवस्था में इतने स्पष्ट बदलाव के संकेत दिख रहे हैं और दुनिया एकध्रुवीय (Unipolar) ढांचे से निकलकर बहुध्रुवीय (Multipolar) व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ईरान से जुड़े संघर्ष में झटकों के बाद अमेरिका द्वारा चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के साथ संवाद और तालमेल की यह पहल रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की इस वार्ता का ठोस परिणाम क्या निकलेगा। क्या इससे रूस-यूक्रेन युद्ध के थमने की राह बनेगी, या फिर ईरान संकट और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की तनावपूर्ण स्थितियों के बीच चीन के रुख, खासकर ताइवान को लेकर संभावित कदमों पर इसका कोई असर पड़ेगा। इसके अलावा, यह भी चर्चा है कि क्या होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही बिना रुकावट के सुचारु हो पाएगी या ईरान पर किसी संभावित नए दबाव से पहले अमेरिका ने चीन और रूस को ईरान से दूर रखने के लिए यह कूटनीतिक दांव खेला है।
इस उच्चस्तरीय बैठक से पहले एलन मस्क ने भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए 'थ्यूसीडाइड्स ट्रैप' का जिक्र किया और सवाल उठाया कि क्या इससे बचा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यह सिद्धांत उस तनावपूर्ण स्थिति को दर्शाता है, जब कोई उभरती हुई शक्ति पहले से स्थापित प्रमुख शक्ति को चुनौती देती है। मस्क ने उम्मीद जताई कि इससे बचा जा सके और इस प्रक्रिया का सकारात्मक व बेहतरीन परिणाम सामने आए।
परमाणु हथियारों के संतुलन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के करीब 80 प्रतिशत परमाणु हथियार अकेले रूस और अमेरिका के पास हैं, जिनमें रूस के पास लगभग 4,500 और अमेरिका के पास करीब 4,000 हथियार बताए जाते हैं, जबकि चीन के पास लगभग 620 परमाणु हथियार हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अपने अपेक्षाकृत छोटे जखीरे के साथ चीन परमाणु हथियार कम करने पर क्यों सहमत होगा, या फिर इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है।

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