Supreme Court : पंजाब के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका खारिज होने के आसार

हाइलाइट्स

• बेंच की सख्त टिप्पणी: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि यह मामला "100% खारिज होने लायक" है।

• हाई कोर्ट का आदेश: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले ही भुल्लर की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ यह अपील दायर की गई है।

• सीबीआई का मामला: आरोपी डीआईजी पर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में रिश्वत मांगने और बिचौलिए के जरिए पैसे वसूलने के गंभीर आरोप हैं।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अनुसार, यह पूरा मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता आकाशबट्टा ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता—जो उस समय रोपड़ रेंज के डीआईजी के पद पर तैनात थे—ने एक बिचौलिए (कृशानू) के जरिए गैर-कानूनी तरीके से रिश्वत की मांग की थी।

यह रिश्वत इसलिए मांगी जा रही थी ताकि सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के मामले में शिकायतकर्ता के कारोबार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए और उसे कानूनी राहत दी जा सके।

कैसे बिछाया गया था जाल? (The Trap and Arrest)

• कॉल रिकॉर्डिंग: जांच में सामने आया कि डीआईजी और बिचौलिए कृशानू के बीच बातचीत हुई थी, जिसे रिकॉर्ड किया गया था। कथित बातचीत में डीआईजी ने कृशानू को शिकायतकर्ता से 8 लाख रुपये वसूलने के निर्देश दिए थे।

• रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी: इस खुलासे के बाद चंडीगढ़ में सीबीआई द्वारा एक जाल बिछाया गया, जहाँ बिचौलिए कृशानू को शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया गया।

• डीआईजी की गिरफ्तारी: इस पूरी साजिश के आधार पर उसी दिन निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के मुख्य बिंदु

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान भुल्लर के वकील ने दलील दी कि मामले के शिकायतकर्ता और एक मुख्य गवाह की अभी तक जांच नहीं की गई है। इसके साथ ही वकील ने दो अप्रत्यक्ष गवाहों से पूछताछ की अनुमति देने का भी आग्रह किया।

हालांकि, इन दलीलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की, “यह मामला 100% खारिज होने लायक है। आप इसे अभी खारिज करवाना चाहते हैं या बाद में?” अदालत के इस रुख से साफ है कि आरोपी डीआईजी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है।