केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीसीसीआई (BCCI) को आरटीआई (RTI) कानून से बाहर रखा है। सीआईसी ने माना कि बीसीसीआई सरकार से नियंत्रित नहीं है और एक निजी संस्था है। पूरी खबर पढ़ें।
आरटीआई जवाब में स्पष्ट हुआ कि सार्थक ऐप के नियम नियमित कर्मचारियों तक सीमित हैं। बावजूद इसके एनएचएम संविदाकर्मियों पर ऐप अटेंडेंस का दबाव बना हुआ है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली, मानदेय विवाद और प्रशासनिक सख्ती पर बहस तेज हो गई।
एमपी सरकार ने राज्य सूचना आयोग में आलोक नागर और राजेश भट्ट को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बैठक में लिए गए इस निर्णय को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
साल 2024-25 में 3.27 करोड़ यात्री टिकट कन्फर्म न होने के कारण ट्रेन में सफर नहीं कर पाए। यह समस्या हर साल बढ़ रही है, जो रेलवे में सीटों की भारी कमी को दर्शाता है। हालांकि रेलवे ने टिकट धांधली रोकने के लिए कदम उठाए हैं, पर कन्फर्म सीट की चुनौती बरकरार है। यह चौंकाने वाली जानकारी सूचना का अधिकार के तहत भारतीय रेलवे ने अपने जवाब में दी है।
सीधी जिले के चुरहट थाने में पुलिस की बर्बरता और अवैध वसूली का एक और मामला सामने आया है। चोरी की आशंका में युवक को बिना कानूनी प्रक्रिया के उठाया गया, थाने में पीटा गया और 20 हजार की रिश्वत मांगी गई। पीड़ित ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है।
रीवा से गुजरने वाले तीन राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण में करीब 8 हजार पुराने पेड़ काटे गए। एजेंसियों ने 10 गुना पौधे लगाने का दावा किया लेकिन मौके पर पौधे नदारद हैं। आरटीआई से फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और पीएम-सीएम से शिकायत की गई है।
