मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट ने ₹53,000 करोड़ की योजनाओं, लखुंदर सिंचाई परियोजना और चिकित्सा महाविद्यालयों के विस्तार को मंजूरी दी। जानें बैठक के मुख्य निर्णय
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई तेज। चीफ जस्टिस की बेंच ने 100 याचिकाओं को वर्गीकृत करने और तीन दिन तक लगातार सुनवाई का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि माता-पिता की केवल सैलरी के आधार पर आरक्षण नहीं छीना जा सकता। पदों और सामाजिक स्थिति को देखना भी अनिवार्य
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामला एमपी हाईकोर्ट को ट्रांसफर करते हुए अंतिम निर्णय लेने को कहा है।
मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का कोई भी वकील मौजूद नहीं रहा। कोर्ट ने इस रवैये पर खेद जताया है। अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में पचमढ़ी नजूल क्षेत्र को अभयारण्य से बाहर करने, नर्मदापुरम की सिंचाई योजनाओं और ओबीसी युवाओं को विदेश भेजने की योजना 2025 को मिली मंजूरी।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी का यूपी भाजपा अध्यक्ष बनना तय, निर्विरोध नामांकन दाखिल किया। ओबीसी कुर्मी बिरादरी के 7 बार के सांसद चौधरी पर भाजपा ने आगामी चुनावों को देखते हुए कुर्मी वोट साधने के लिए दांव लगाया है।
तेलंगाना की रेवंत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, या ओबीसी, समुदायों के लिए बढ़े हुए आरक्षण पर हाई कोर्ट के अंतरिम स्टे को चुनौती दी गई थी।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर पांच दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त होने के कगार पर है। बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने कुछ शर्तों पर सरकार की सहमति मिलने के बाद अनशन खत्म करने की बात कही है। इस लेख में, हम आंदोलन के मुख्य पहलुओं, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और मनोज जरांगे की मांगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर चल रहे विवाद पर 14 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार इस दौरान अपना जवाब पेश करेगी।
