इंदौर में 19 सितंबर को होने वाले राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरीश चौधरी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने शिक्षा, रोजगार, 27% ओबीसी आरक्षण और बजट जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए।
मध्य प्रदेश के निजी नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए डीएमई ने 47 संस्थानों की 2488 सीटों का शुरुआती सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। जानिए श्रेणीवार आरक्षण और जिलेवार सीटों का पूरा विवरण।
कांग्रेस नेताओं द्वारा जाति जनगणना 2027 के फॉर्मेट पर जताई गई आपत्तियों, 40 नए सवालों, डिजिटल प्रक्रिया और गोपनीयता के नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ें।
जातिगत जनगणना में ओबीसी कॉलम हटाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। अनिल जयहिंद ने इसे देश के 52% पिछड़े वर्ग के साथ विश्वासघात बताते हुए एनडीए सहयोगियों से सवाल करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण विवाद गहराया। विधानसभा सत्र के पहले दिन ओबीसी महासभा का उग्र प्रदर्शन। जानें क्या है 27% आरक्षण और 13% होल्ड का पूरा मामला।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट ने ₹53,000 करोड़ की योजनाओं, लखुंदर सिंचाई परियोजना और चिकित्सा महाविद्यालयों के विस्तार को मंजूरी दी। जानें बैठक के मुख्य निर्णय
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई तेज। चीफ जस्टिस की बेंच ने 100 याचिकाओं को वर्गीकृत करने और तीन दिन तक लगातार सुनवाई का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि माता-पिता की केवल सैलरी के आधार पर आरक्षण नहीं छीना जा सकता। पदों और सामाजिक स्थिति को देखना भी अनिवार्य
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामला एमपी हाईकोर्ट को ट्रांसफर करते हुए अंतिम निर्णय लेने को कहा है।
मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का कोई भी वकील मौजूद नहीं रहा। कोर्ट ने इस रवैये पर खेद जताया है। अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी।
