सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि माता-पिता की केवल सैलरी के आधार पर आरक्षण नहीं छीना जा सकता। पदों और सामाजिक स्थिति को देखना भी अनिवार्य
SAPAKS ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 का विरोध शुरू किया। संगठन का तर्क है कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी की गई है और पुराने, खारिज प्रावधानों को दोहराया गया है। जाने पूरा मामला और 12 नवंबर की सुनवाई पर SAPAKS का रुख।
मध्य प्रदेश OBC 27% आरक्षण केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई, अगली तारीख नवंबर के पहले हफ्ते में। जानें हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश, 87:13 फॉर्मूला की स्थिति और कमलनाथ का सरकार पर आरोप।
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी पर रोक लगा दी है। जानें इस विवादित मामले में अब तक क्या हुआ और 16 सितंबर को होने वाली सुनवाई क्यों है महत्वपूर्ण।
