कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्स पैथोलॉजी जांच करने वाली कंपनियों पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिना जांच के ही रिपोर्ट बनाई गई और ₹943 करोड़ का भुगतान किया गया। कांग्रेस ने मामले की CBI जांच की मांग की है।
सतना-मैहर जिले में गणवेश योजना की राशि छात्रों तक नहीं पहुंच सकी। 13,598 बच्चों के खाते फेल हो गए जबकि 2249 छात्रों को रोजगार सहायकों की लापरवाही से समग्र आईडी न होने पर वंचित रहना पड़ा। 8 करोड़ से अधिक की राशि तो जारी हुई, लेकिन कई छात्र अब भी इंतजार में हैं।
रीवा में करीब 200 करोड़ रुपए का भू-अर्जन घोटाला सामने आया है। आरोप है कि कलेक्टर और एसडीएम समेत भू-अर्जन अधिकारियों ने प्राइवेट बैंकों में डमी खाते खोलकर किसानों की राशि का दुरुपयोग किया। मामला अब ईओडब्ल्यू के पास पहुंचा।
भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दिवालिया रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के ऋण खाते को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। एक नियामक फाइलिंग के अनुसार उन पर इस कार्रवाई के लिए एक दशक से पहले दिए गए ऋणों के कथित दुरुपयोग का हवाला दिया गया है।
रीवा जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 1.93 लाख पात्र किसानों में से अब तक केवल 80% ने ही फार्मर रजिस्ट्री करवाई है। 62 हजार किसान अब भी प्रक्रिया से वंचित हैं। सरकार ने 31 जुलाई तक अंतिम तारीख तय की है, रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर अगली किस्त नहीं मिलेगी। 28 हजार किसानों के खाते इनएक्टिव हैं और योजना से बाहर हो सकते हैं। जानिए पूरी स्थिति और इसका समाधान।
